कोल्हापूर :
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमार्फत सर्वसामान्य जनतेला आरोग्य सेवा देण्याबरोबरच ‘कोरोना’ विरोधात लढा दिलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा गेल्या तीन महिन्यांपासून नियोजित वेळेत पगार मिळाला नसल्यामुळे त्यांना अर्थिक अडच णींचा सामना करावा लागत आहे. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे सुमारे दीड हजार आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा आर्थिक ताळमेळ बिघडत चालला आहे. त्यामुळे पगार नियमितपणे करावा, अन्यथा काम बंद आंदोलन केले जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य जि.प. आरोग्य सेवा कर्मचारी महासंघाचे महासचिव एम.एम. पाटील यांनी आरोग्य संचालकांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.
जिह्यातील 76 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सुमारे दीड हजार आरोग्य सेवक आणि सेविका आहेत. त्यांना शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीतून जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत पगार दिला जातो. पण जि.प. आरोग्य विभागातील काही कर्मचाऱ्यांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे पगार नियोजित वेळेत होत नाहीत.
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून साथीचे आजार आटोक्यात आणण्याबरोबरच ग्रामीण जनतेचे आरोग्य सुस्थितीत ठेवण्याचे काम केले जाते. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची व्याख्या आता बदलली असून ती आरोग्य वर्धिनी केंद्रे बनली आहेत. आयुष्यमान भारत कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण जनतेला दर्जेदार प्राथमिक आरोग्य सेवा देण्यासाठी जिल्हयातील 76 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व 413 उपकेंद्रामध्ये आरोग्यवर्धिनी केंद्रे सुरु केली आहेत. त्यामुळे 13 प्रकारच्या आरोग्य सेवा रुग्णांना दिल्या जात आहेत. परिणामी प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये दररोज किमान 150 ते 200 बाह्यरुग्ण आणि 40 ते 50 अंतररुग्णांना वैद्यकीय सेवा पुरविली जाते. पण वेळोवेळी त्यांचा पगार प्रलंबित राहत असल्यामुळे अनेक आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कर्जाचे हप्ते थकीत राहिले आहेत तसेच कौटुंबिक खर्चासाठी उधार उसनवारी करावी लागत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कोरोना महामारीविरोधात दोन हात करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
