रुग्णालयांमधील मनुष्यबळ कमतरतेला नव्या भरतीतून उत्तर मिळत असताना रुग्णालय व्यवस्थापनावरुन टीका होत आहे. तर आरोग्य बजेट कमी असल्याचा घोषा दरवर्षी अर्थसंकल्पात उपस्थित केला जातो. असे एक नव्हे अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे सुरु असताना याला उत्तर मिळण्यास किती कालावधी जाईल याचा अंदाजच कोणी सरकार वा आरोग्य क्षेत्रातील तज्ञ करु शकत नाहीत. रुग्णालयीन व्यवस्थापनाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न समजावून घेणे, डॉक्टरांशी संवाद साधणे, आरोग्य विभाग-वैद्यकीय शिक्षण विभाग, तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभाग-महानगरपालिका या पातळ्यांवर संवाद महत्त्वाचा ठरू शकतो.
ठाण्याच्या छ. शिवाजी महाराज रुग्णालयात 16 जणांचा मृत्यू झाल्याने राज्यात खळबळ उडाली. त्यात मुख्यमंत्र्यांच्या घराशेजारी असलेल्या रुग्णालयात रुग्ण दगावले. यावर बऱ्यापैकी झोड उठवून झाली असली तरी राज्यातील सरकारी रुग्णालयांचा विचार केल्यास बऱ्याच वर्षापासून दुर्लक्षित असलेल्या गोष्टी दिसून येतात. यात पहिली ठळक बाब म्हणजे मनुष्यबळ होय. राज्य किंवा पालिका पातळीवर पाहिल्यास मनुष्यबळ भरती आणि रुग्णालय व्यवस्थापन याकडे कोणी लक्ष देत नाही. आरोग्य विभागात 12 हजार पदे रिक्त असून भरती करण्यात येणार असे चार वर्षांपासून फक्त सांगणे सुरु आहे. मात्र कारवाई होताना दिसून येत नाही असे रूग्ण हक्कासाठी भांडणाऱ्या सिटीझन डॉक्टर फोरम तसेच आप पक्षाचे राज्य सह संयोजक डॉ. अभिजित मोरे यांनी मत मांडले. ठाण्यासारखी स्थिती उद्भवण्यास कारण ग्रामीण ऊग्णालयांमध्ये स्पेशालिस्ट नाहीत. काही ठिकाणी असले तर रोज स्पेशालिस्ट उपलब्ध नसतात. रुग्णालयातील चार डॉक्टर दिवस वाटून घेत असल्याची स्थिती आहे. यातून शहरांमधील मुख्य रुग्णालयांवर भार येत असतो. तर कार्पोरेशन क्षेत्रातील ऊग्णालयांमध्ये ह्युमन रिसोर्स रिव्रुटमेंट आणि
हॉस्पिटल अॅडमिशन यावर भर न देता इमारती बांधणे आणि यंत्र खरेदीवर लक्ष दिले जाते. मात्र रुग्णालय व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची तक्रार मांडण्यात येत आहे.
दरम्यान कोणत्याही सरकारमधील मंत्री तळागाळातील आरोग्य कामगारांसोबत संवाद साधतातच असे घडत नाही. कोविड काळात आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी घरोघरी डोस वाटप करणाऱ्या आरोग्य सेविका, अंगणवाडीसेविका, आशा कार्यकर्ती अशा ग्रास रुटवरील घटकांशी संवाद साधला होता. त्यामुळे लसीकरणाची बित्तंबातमी टोपेंच्या आरोग्य विभागाला होती. आजही तशी ती आहे. यातून आरोग्याचा सकारात्मक परतावा मिळाला. ठाण्यातील एकाच दिवशी झालेल्या 16 मृत्यूमुळे आरोग्य क्षेत्रातील लूप होल समोर येत आहेत. हे लूप होल दुरुस्तीच्या दिशेने प्रत्येक घटकाला जावे लागणार आहे.
सार्वजनिक ऊग्णालयांमध्ये नेहमीच गर्दी असते. बहुतांश मुंबई-पुणे-ठाणे सारख्या शहरांमधील सार्वजनिक ऊग्णालयामध्ये सर्रास गर्दी दिसून येते. याचा अर्थ ग्रामीण रुग्णालयांवर रुग्णांचा विश्वास नाही का? हा प्रश्न अधिक विचार करण्यासारखा असून यातूनच ठाण्यातील घटनेचे उत्तरदेखील मिळू शकते. कोणत्याही सार्वजनिक रुग्णालयात किंवा दवाखान्यात येणारा वर्ग हा गरीब आणि गरजू असतो. सरकारी योजनांचा विचार करुनच हा घटक ऊग्ण म्हणून येत असतो. मुंबईतील सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये तर गरीब गरजू घटकांसह मध्यम वर्गीय आणि श्रीमंत गटदेखील उपचारासाठी दाखल होताना दिसून येत आहे. मुंबईत पालिकेची केईएम, सायन, नायर आणि कूपर अशी चार प्रमुख पालिका ऊग्णालये असून 17 उपनगरीय रुग्णालये आहेत. नायर दंत रुग्णालय, 190 सर्वसाधारण दवाखाने, 212 प्राथमिक आरोग्य पेंद्रे, 16 प्रसूतिगफहे, 30 सुतिका कक्ष, तसेच क्षयरोग रुग्णालय, संसर्गजन्य रोगांकरिता कस्तुरबा रुग्णालय, कान-नाक-घसा रुग्णालय, नेत्र रुग्णालय, कुष्ठरोग रुग्णालय, वडाळा अशी पाच विशेष रुग्णालये आहेत. पालिकेच्या रुग्णालयांत एकूण साडेबारा हजार खाटा असून तेवढे रुग्ण दाखल होऊन उपचार घेत असतात. तर दोन पाळ्यांच्या ओपीडीमध्ये दिवसभरात लाखो रुग्ण उपचारासाठी येत असतात. मागील दहा वर्षात मुंबईतील पालिका रुग्णालयांची स्थिती बदलली असून येथील यंत्रणा, सोयी, तज्ञ आणि बरेच काही बदलले आहे.
शिवाय एखादी सुविधा सेवा न मिळाल्याची तक्रार केल्यास त्याची तजवीज त्वरीत केली जात असल्याचे काही रुग्णदेखील सांगत आहेत. म्हणजे मुंबईतील सार्वजनिक रुग्णालयांमधील रुग्णांचा प्रश्न ऐकण्यास सुरुवात झाली आहे. हे यापूर्वी होत नव्हते. शिवाय रुग्णांचे प्रश्न ऐकले जात आहेत याची जाणीवही रुग्णांमध्ये आली आहे. त्यामुळेच मुंबईतील पालिका रुग्णालयांमध्ये तसेच राज्य सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची गर्दी मोठ्या प्रमाणात असते. या ठिकाणी मुंबईतीलच नव्हे तर इतर राज्यातील रुग्णदेखील उपचारासाठी नातेवाईकांच्या सांगण्यावरुन येत असतात. हे बदलते चित्र ग्रामीण भागातील रुग्णालयांमध्ये उमटावे यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. यातून शहरी रुग्णालयांवर येणारा रुग्णभार कमी होईल, त्याचवेळी ग्रामीण ऊग्णांशी न्याय अशा दोन्ही गोष्टी एकत्रित सांधल्या जातील.
मुंबईतील रुग्णालयांमध्ये देखील काही उणिवा आहेत. मात्र येथील तक्रारी ऐकल्या जात असल्याची जमेची बाजू आहे. भलेही यावर कार्यवाही होताना वर्षे लोटतात. नुकतेच मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी सर्व पालिका रुग्णालयांचा दौरा सुऊ कऊन स्वच्छता मोहिम राबवली आहे. यातूनच ऊग्णालये उजळली आहेत. मात्र अतिरिक्त आयुक्तांनी स्वच्छतेसोबत कर्मचाऱ्यांच्या इतर बाबींकडे लक्ष देण्याचे आवाहन कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात आले. या आवाहनाचा डॉ. शिंदे यांनी देखील सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. म्युनिसिपल मजदूर युनियनच्या प्रदीप नारकर यांनी रुग्णालयांच्या स्वच्छतेचे काम पाहून कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांचे निवेदन आयुक्तांना दिले. परवडणाऱ्या दरात आरोग्यसेवा मिळत असल्याने गरिब रुग्ण महापालिका रुग्णालयातून उपचार घेतात. म्हणजेच पालिकेकडून सुविधा उपलब्ध होत आहेत. असे असले तरी रुग्णसंख्येच्या तुलनेत रुग्णालये, दवाखाने, प्रसूतीगृह, सुतिकागृह अपुरी पडत असून खाटांची संख्या व दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या रुग्ण संख्येमुळे असलेल्या खाटा अपुऱ्या पडत आहेत. रुग्ण वाढ होत असताना कामगार संख्येत मात्र वाढ झालेली नाही. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची पदे भरली नसल्याने रुग्णांच्या वाढलेल्या संख्येमुळे कामाचा प्रचंड ताण सहन करावा लागत असल्याची तक्रार होत आहे. अत्याधुनिक नवीन यंत्रसामुग्री तसेच नवीन कक्ष, आय सी. यू., ई. एम. एस. शस्त्रक्रिया विभाग असे नवनवे विभाग वाढत असले तरी सर्व संवर्गातील कार्मचारी पदे निर्माण न करता असलेल्या कायम कामगार, कर्मचाऱ्यांकडून अतिरिक्त काम करून घेतले जात आहे. याचा अर्थ रुग्णालयीन व्यवस्थापनाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न समजावून घेणे, डॉक्टरांशी संवाद साधणे, आरोग्य विभाग-वैद्यकीय शिक्षण विभाग, तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभाग-महानगरपालिका या पातळ्यांवर संवाद साधण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
राम खांदारे
