मुंबई महानगरपालिकेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्यासाठी 14 टक्क्यांनी तरतूद वाढवली आहे. ही सकारात्मक बाजू पाहता मुंबईकरांच्या आरोग्याला पालिकेकडून देण्यात येणारे महत्त्व आरोग्य अर्थसंकल्पातून अधोरेखित होत आहे. असे असताना पालिकेच्या रूग्णालयांमध्ये महाराष्ट्राबाहेरील ऊग्णांवर उपचाराचे किरकोळ दर आकारण्याबाबत निर्णय घेण्यावर पालिका विचार करत आहे. हा निर्णय विचाराधीन असतानाच त्यास एकीकडून विरोध होत आहे. यावर प्रशासन म्हणून मुंबई महानगरपालिकेची तर विरोध करणाऱ्यांचेही म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक आहे.
आतापर्यंत मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्वच रूग्णालयांमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातील तसेच भारतभरातील ऊग्णांना चांगली आरोग्य सेवा दिली जात होती. ही आरोग्य सेवा मुंबईकरांकडून मिळणाऱ्या करातून दिली जाते. आता मात्र महाराष्ट्राबाहेऊन उपचारासाठी येणाऱ्या ऊग्णांसाठी स्वतंत्र शुल्क रचना लागू करण्याबाबत चाचपणी सुऊ असल्याची माहिती यंदाच्या पालिकेच्या अर्थसंकल्पादरम्यान देण्यात आली. यावर ऊग्णमित्र संघटनांकडून आक्षेप घेतला जात आहे. ऑल फूड अॅण्ड ड्रग्ज लायसन्स होल्डर फाऊंडेशन संघटना तसेच महाराष्ट्र राज्य ऊग्णसेवक संघटना आणि ऊग्णमित्र समोर येत आहेत.
जनआरोग्य अभियानाच्या सदस्यांनी मुंबई महानगरपालिकेने आरोग्य बजेट वाढविल्याचे स्वागत केले. मात्र राज्याबाहेरील ऊग्णांना शुल्क दराबाबतच्या मुद्यावर टीका केली आहे. काही वर्षापूर्वी मुंबई बाहेरील रूग्णांसाठी स्वतंत्र शुल्क दर पद्धतीचा विचार केला जात होता. मात्र ऊग्णालयीन कर्मचारी अशा बाहेरील रूग्णांना शोधत राहणार का किंवा पालिकेची ऊग्णालये आधीच गर्दीने भरून ओसंडून वाहत असतात त्यात हे काम कोण करणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पालिकेने यंदा आरोग्य बजेट वाढवले असल्याची सकारात्मक बाब कोणाच्याच ध्यानी येत नाही. आरोग्य बजेट वाढवल्याची बाब समाधानकारक असून आतापर्यंत पालिकेचे बजेट 9 ते 10 टक्क्यांपर्यंत ठेवले जात आहे. मात्र यंदा 13 टक्क्यांपर्यंत वाढवले असल्याने रूग्णसेवेला सहाय्यक ठरणार आहे. पालिकेच्या रूग्णालयांची स्थिती खराब असून रूग्णालयांची पुनर्बांधणी, नुतनीकरण करण्यास घेतले आहे. ही चांगली बाब आहे. मात्र प्राथमिक आरोग्य यंत्रणेसाठीच्या तरतुदी अगदीच नगण्य दिसून येत आहेत. प्राथमिक आरोग्य पेंद्र, दवाखाने सारख्या यंत्रणेवर बजेटमध्ये नाममात्र 5 ते 6 टक्क्यांपर्यंत तरतूद करण्यात आली आहे. ती फारच कमी असल्याचे जनआरोग्य अभियानाचे सदस्य रवी दुग्गल यांनी म्हटले आहे. मुळात ही आरोग्य सेवेची तळागाळातील यंत्रणा म्हणूनच प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि दवाखान्यांकडे पाहिले जाते. ही यंत्रणा भक्कम असल्यास रूग्ण मोठ्या रूग्णालयांकडे धावणार नाहीत.
मोठ्या रूग्णालयांकडे येणारा ओघ हा गंभीर आजारांच्या रूग्णांचा हवा. सर्दी, खोकला ताप पडशांसाठी देखील रूग्ण मोठ्या रूग्णालयांकडे येऊ लागल्यास प्रमुख मोठ्या रूग्णालयांमध्ये गर्दी वाढू लागते. त्यामुळे आरोग्य सेवेतील प्राथमिक रूग्णसेवा ही मजबूत करणे आवश्यक असल्याचे या अर्थसंकल्पासाठी सुचिवण्यात येत आहे. तसेच आरोग्य यंत्रणा सुधारण्याची चर्चा कोणी करताना दिसून येत नसल्याची टीका केली जात आहे. यात औषधांचा तुटवड्याच्या सतत तक्रारी केल्या जातात.
दरम्यान मुंबई महानगरपालिकेला देशातील श्रीमंत पालिका म्हटले जात आहे. अशा श्रीमंत महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर करताना त्यातील घोषणा निर्णयांसह तरतूदींचे काहींनी स्वागत केले तर काहींनी त्याला विरोध केला. कोणी आगामी येणाऱ्या निवडणुकांची पार्श्वभूमी असल्याचे आरोप करत होते. तर काही जण पालिकेने मुंबईकरांच्या आरोग्याला दिलेल्या महत्त्वाची स्तुती करत होते. दरम्यान यंदा 15 जानेवारीपासून सुरू करण्याच्या झिरो प्रिक्रीप्शन पॉलिसीसाठी या अर्थसंकल्पात 500 कोटींची तरतूद केली आहे. ही पॉलिसी 1 एप्रिलपासून राबवली जाणार आहे. फक्त मुंबईकरांसाठी ही पॉलिसी असेल असे महापालिका आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल यांनी जाहीर केल्याने मात्र मुंबई महानगरपालिकेवर टीका होऊ लागली आहे. दरम्यान अर्थसंकल्पात मुंबई महापालिकेची प्रमुख रूग्णालये व उपनगरीय रूग्णालये सक्षम करण्यावर भर देण्यात आली असून नव्या योजना आणि अत्याधुनिक अद्ययावत यंत्रे रूग्णसेवेत सामील होणार आहेत.
यंदाचे आरोग्य बजेट 14 टक्क्यांनी वाढले आहे. गेल्या वर्षी आरोग्यासाठी 5,471 कोटी रूपयांचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. यंदा मात्र मुंबईकरांच्या आरोग्यासाठी 7,191 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली. 2023-24 च्या अर्थसंकल्प नियोजनानुसार एकूण 11 नवीन रूग्णालये बांधण्याचा आणि विस्तारीकरणाचा प्रस्ताव होता. यातील काही रूग्णालयांची कामे 70 ते 80 टक्के पूर्ण झाली आहेत. तसेच बहुतांश ऊग्णालयांची 20 ते 30 टक्के कामे झाली असल्याची माहिती देण्यात आली.
विशेष म्हणजे यंदाच्या अर्थसंकल्पात मुंबईतील प्रमुख रूग्णालयांमध्ये लेप्रोस्कोपीक एचडी सेंटर, हार्ट लंग मशीन, सोनोग्राफी मशीन, एंडोस्कोपी मशीन, नेसल एंडोस्कोपी सिस्टम मशीनची सुविधेसाठी तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. तसेच नियोजनानुसार पालिकेच्या सर्व प्रमुख रूग्णालयांमध्ये अतिरिक्त 30 रूग्णशय्या उपलब्ध करून देण्यात येणार असून यात डायलिसीस सेवांचा समावेश आहे. शिवाय हृदयविकारामुळे होणारे मृत्यू टाळण्यासाठी हृदय संजीवनी क्लिनिक पद्धती राबविण्यात येणार आहे.
अर्थसंकल्पात असंसर्गजन्य रोग कार्यक्रमासाठी 12 कोटी रूपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. शिवाय शहरातील क्षय प्रसार रोखण्यासाठी क्षयरोग रूग्णांचे त्वरित निदान करणे आवश्यक झाले आहे. या निदानासाठी आर्टिफिशियल इंटिलजेन्सच्या माध्यमातून रूग्णांचे तात्काळ निदानाचे प्रयोजन आहे. शिवाय कर्करोग नियंत्रणासाठी कर्करोग नियंत्रण मॉडेल राबिवण्यात येणार असून यातून तोंड, स्तन, गर्भाशय कर्करोग नियंत्रणासाठी विभाग पातळीवर निदान व संदर्भ सेवा देण्यात येणार आहे. यात सार्वजनिक तसेच खाजगी क्षेत्रांतील तज्ञांचा सहभाग राहणार असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपल्या दवाखान्यांची संख्या 202 वरून 262 वर नेणार आहे. आगामी वर्षभराच्या कालावधीत 60 नवीन दवाखाने सुरू करण्याचे नियोजित आहे. या दवाखान्यात फिजिओथेरपिस्ट तसेच कान, नाक, घसा तज्ञांच्या नेमणूका करण्यात येणार आहेत. खाजगी डायग्नोस्टिक सेंटरमार्फत एक्स-रे, मॅमोग्राफी, ई.सी.जी., सि.टी. स्कॅन आणि एम. आर. आय. इत्यादी सेवा अनुदानित दरात देण्याचे नियोजन सुरू आहे. रूग्णसेवेत सुसुत्रीकरण व पारदर्शकता आणण्यासाठी महानगरपालिकेच्या सर्व रूग्णालये व दवाखान्यांमध्ये अत्याधुनिक माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली अंतर्गत एचएमआयएस सेवांच्या प्रकल्पांसाठी 306 कोटी रूपये इतका खर्च अंदाजित ठेवण्यात आला आहे.
राम खांदारे
