उत्तर भारतात हाहाकार

उत्तर भारतातून ज्या वार्ता येत आहेत त्या भयचकित करणाऱ्या आहेत. आभाळ फाटणे म्हणजे काय हे जाणून घ्यायचे तर दूरदर्शनवरील महापुराचे थैमान बघावे, जाणावे. गावेच्या गावे पाण्याने भरली आहेत. माती, चिखल, उन्मळलेली झाडे, गाड्या, मोटारसायकली यांचे लोट वाहत आहेत. पत्त्याचा बंगला कोसळावा तशा इमारती जमीनदोस्त झाल्या आहेत. शासकीय आकडेवारीनुसार पूरबळीची संख्या 47 आहे. पण वास्तव आकडा हादऊन सोडणारा असेल. अनेक जनावरे, पक्षी, प्राणी, भटकी कुत्री सारे वाहून गेले आहे. निसर्गाचा हा तडाखा मानवाला तसा नवीन नाही पण ढगफुटी झाली की ते गाव, तेथील बाजारपेठ, माणसे, पाच-पंचवीस वर्षे मागे फेकली जातात आणि निसर्गाचे हे रौद्र प्रतिवर्षी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या वर्षी अनुभवायला येते. हा अनुभव थरकाप उडवणारा आणि हताश करणारा असतो. शासनामार्फत बचाव व मदत कार्य सुऊ असते. जीवहानी टाळण्यात बऱ्यापैकी यश येते पण वित्तहानी व महापुरानंतरचे जीणे खूप कठीण होऊन बसते. अनेक संस्था, व्यक्ती, संघटना पुढे सरसावतात. अनेकांचे संसार वाहून गेलेले असतात. मदत करणाऱ्या संघटना, बादल्या, झाडू, भांडी, कपडे, सतरंजीपासून आठ दिवसाचा शिधा वगैरे देतात. शासन पंचनामा कऊन दहा-पंधरा हजार भरपाई वगैरे देते. पण जेव्हा आभाळच फाटते तेव्हा  कोणतेही ठिगळ पुरेसे नसते. अशावेळी मदतीचा हात पुढे करणे आणि माणुसकीची शक्ती पुरग्रस्तांच्या पाठीशी उभी करणे गरजेचे असते. उत्तर भारतात विशेषत: हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान यांना पावसाचा तडाखा बसला आहे. रावी, बियास, सतलज, गंगा, यमुना नद्यांना महापूर आले आहेत. हिमाचलप्रदेश मधील मंडी गाव तर पाण्याखालीच गेले आहे. उत्तर भारतातील रस्ते वाहतूक, रेल्वे बंद पडली आहे. जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. दिल्लीतही पाऊस आणि नदीला पूर आहे. भारताला दोन समुद्राचे सानिध्य आहे. या दोन्ही समुद्रावरचे ढग एकत्र येत निर्माण झालेली स्थिती यामुळे पुढील तीन दिवस आणखी धोक्याचे व सत्वपरीक्षा पाहणारे आहेत. हरियाणात पावसाचा कहर आहे. तेथे धरणातून मोठा विसर्ग सुऊ करणे भाग पडल्याने दिल्लीत धोका वाढला आहे. दिल्लीच्या उच्च न्यायालयात पाणी शिरले आहे. अनेक ठिकाणी भूस्खलनाच्या घटना घडल्या आहेत. घाटात दरडी कोसळून अपघात घडले आहेत. राजस्थान व हिमाचल प्रदेशात अनेक भागात रेड अलर्ट देण्यात आला आहे. पुढचे चार दिवस काय होणार हा मोठा प्रश्न आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी परिस्थितीची पाहणी व माहिती घेत मदत व बचाव कार्य सुऊ केले आहे. एनडीआरएफची पथके विविध भागात तैनात करण्यात आली आहेत. एकीकडे हे ढगफुटीचे चित्र असताना दुसरीकडे विशेषत: दक्षिण भारतात पावसाची प्रतीक्षा आहे. सांगली, सीमाभाग, सातारा जिह्याचा बरचसा भाग जुलैचा निम्मा महिना संपत आला तरी पाऊस नाही म्हणून पावसाची वाट पाहत आहे. अनेक ठिकाणी पेरण्या झालेल्या नाहीत. काहींचे पेरे वाया गेले आहेत. नद्यांना पाणी नाही, मराठवाडा तर दुष्काळाचे चटके सहन करतो आहे. अनेक धरणे, पाझर तलाव, मध्यम प्रकल्प तळाला गेले आहेत. एकीकडे पावसाची प्रतीक्षा तर दुसरीकडे पावसाचा धुमाकूळ यामुळे काहीच कळेना झाले आहे. हवामान खात्याचे अंदाज व इशारे येत आहेत पण त्यामुळे संकट टळत नाही. प्राणहानी, वित्तहानी कमी करण्यासाठी त्यांचा थोडाफार फरक पडत असला तरी ढगफुटी व अतिवृष्टी इतकी भयंकर व शतकातली मोठी, अतिमोठी असते आणि त्यांचा तडाखा असा असतो की सर्व अंदाज, तरतुदी फोल ठरतात आणि निसर्गाचे तांडव आणि त्यांचा तडाखा या पलिकडे काहीही उरत नाही. नवीन रस्ते, नवे पूल, नव्या सुधारणा, वृक्षतोड, कार्बनचे उत्सर्जन, वाढते तापमान, युद्धे, अणुचाचण्या, निसर्गाचा ऱ्हास, वाढलेले औद्योगिकीकरण, वाढती लोकसंख्या अशी शेकडो कारणे यासाऱ्या ऱ्हासास व निसर्गाच्या तांडवास कारणीभूत आहेत. त्सुनामीमुळे पृथ्वीचा अक्ष बदलला. त्यामुळे ऋतुमानही बदलत असल्याचे बोलले जाते. दरवर्षी शासकीय तिजोरीतून मोठा खर्च कऊन वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम होतात. लाख झाडे लावली, जंगल निर्माण केले वगैरे वर्षानुवर्ष सांगितले जाते. प्रत्यक्षात खिसे भरणे यापलिकडे कुठेही काही होत नाही. तथाकथित प्रगतदेशही पर्यावरणासाठी काही करताना दिसत नाहीत. सारे चंगळवादाचे भोक्ते आहेत. त्यातच युद्ध, स्पर्धा, द्वेष आणि भ्रष्टाचार यांना उत आला आहे. त्यामुळे कुठे दुष्काळ तर कुठे ढगफुटी, कुठे पाण्याची टंचाई तर कुठे पाण्याखाली गावेच्या गावे अशी भयावह स्थिती आहे. धरण, पाऊस, पर्यावरण यामध्ये जाणकार अशी ओळख असणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी मोठी धरणे, त्यातील विसर्ग व जल आयोगाचे नियम, राज्या-राज्यातील संवाद व समन्वय याबाबत भाष्य केले आहे. सांगली-कोल्हापूरचा महापुराबद्दल त्यांनी आलमट्टी धरणातील विसर्ग हा मुद्द्यावर बोट ठेवले आहे व समन्वय राहिला तरच पुराचा धोका कमी होईल असे म्हटले आहे. यंदा या साऱ्या परिसरात पाऊस नाही, नद्या कोरड्या आहेत. राज्यशासन या परिसराला महापुराची भीती सांगून कृष्णेचे पाणी मराठवाड्यात नेण्यासाठी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण वगैरे योजनांची चाचपणी करते आहे. मराठवाडा ओला व बारमाही सिंचनाखाली असला पाहिजे पण कृष्णा खोऱ्यातील पाण्यावर अग्रहक्क सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिह्याचा हवा अशी तरतूद हवी तसे न झाल्यास कृष्णा, वारणा, पंचगंगा नदीकाठचे गावे, शेती अडचणीत येऊ शकते. देशभरचे महामार्गही छोटा बांध घातल्यासारखा उंचावले आहेत. नदीची पूररेषा, धोकारेषा, पावसाची सरासरी विसर्ग याबद्दल अभ्यास झाला पाहिजे व मगच लोकहिताचे निर्णय घेतले पाहिजेत. महापुर आला, ढगफूटी झाली की मग पर्यावरण व तापमान यांची आठवण आणि फोटोपुरते वृक्षारोपण हे बंद केले पाहिजे. शाश्वत व पर्यावरण पूरक विकास आणि लोककल्याण यांचा विचार कऊन निर्णय घेतले पाहिजेत. गेल्या पन्नास वर्षात निसर्गाची जी हानी झाली आहे त्यांचे परिणाम भोगावेच लागणार पण त्यातून वसुंधरा वाचवायची असेल तर जागृतपणे, जाणीवपूर्वक कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे. आज घडीला उत्तर भारतातील संकटावर मात करणे, तेथील जनजीवन वाचवणे महत्त्वाचे आहे.