‘बनावट पावती’ द्वारे परवाना नूतनीकरणाचे प्रकरण
पणजी : अबकारी शुल्क खात्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा, असे वर्णन झालेल्या घोटाळ्यात दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ निलंबित असलेला मुख्य कारकून हरीश नाईक याला अखेर सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. त्याशिवाय अत्यंत कठोर निर्णय घेताना सरकारने यापुढे त्याला सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठीही अपात्र ठरविण्यात आले आहे. या कारकुनने अबकारी खात्याशी संबंधित विविध परवान्यांचे नूतनीकरण करण्याच्या नावाखाली वसुल केलेले पैसे खात्यात जमा न करता ते हडप केले होते. खात्याच्या आयुक्त अंकिता मिश्रा यांनी त्याच्या बडतर्फीचा आदेश जारी केला आहे.
सदर नाईक हा कारकून पेडणे अबकारी कार्यालयात नियुक्त असताना हा घोटाळा घडला होता. जास्त करून होलसेल बारसाठी लागणारे परवाने नूतनीकरण करण्याच्या नावाखाली गोळा केलेले शुल्क नाईक याने हडप केले होते, असा त्याच्यावर आरोप होता. अशाप्रकारे डिसेंबर 2017 ते जानेवारी 2022 या काळात सुमारे 76 परवान्यांचे कागदोपत्री नूतनीकरण झाले होते. आपल्या अन्य काही सहकाऱ्यांच्या संगनमताने त्याने हा घोटाळा केला होता. त्यात विभूती शेट्यो, दुर्गेश नाईक, अशोक गांवकर, कमलेश माजीक, सुरेखा गोहर आणि अमोल हरवळकर यांचा समावेश होता. त्यामधील चौघांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या.
मात्र नंतरच्या काळात त्याच परवानाधारकांच्या हाती पुन्हा एकदा नूतनीकरणासंबंधी नोटिसा पडल्या. त्यामुळे सदर घोटाळा उघडकीस आला. त्यावरून यापूर्वी त्यांना देण्यात आलेल्या नूतनीकरणाच्या पावत्या बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले होते. घोटाळा उघडकीस आला तेव्हा अबकारी आयुक्तपदी नारायण गाड होते. घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर लगेच हरिश नाईक आणि त्याच कार्यालयातील निरीक्षक विभूती शेट्यो यांना निलंबित करण्यात आले होते. तसेच नंतर चौकशीदरम्यान तीन दिवसानंतर नाईक याच्याकडून 27.78 लाख ऊपये सव्याज वसूल करण्यात आले होते. या घटनेनंतर मुख्यमंत्री तथा अबकारी खात्याचे मंत्री प्रमोद सावंत यांनी दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. आता त्या प्रकरणाचा निकाल देण्यात आला असून योग्य पुराव्यांअभावी दुर्गेश आणि विभूती यांचे निलंबन रद्द करण्यात आले आहे तर हरीशला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे.
