सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय केला रद्द : दीड दशकापासून कायदेशीर वाद
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
बेंगळूरमधील हरे कृष्ण मंदिर हे शहरातील इस्कॉन सोसायटीचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मान्य केले. बेंगळूरमधील प्रतिष्ठित हरे कृष्ण मंदिर आणि शैक्षणिक संकुलाच्या नियंत्रणासाठी इस्कॉनच्या मुंबई शाखेच्या बाजूने निकाल देणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी इस्कॉन बेंगळूरची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली. न्यायमूर्ती ए. एस. ओका आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी हा निर्णय दिला.
इस्कॉन बेंगळूरने 2 जून 2011 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत 23 मे 2011 च्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. याचिकेत इस्कॉन बेंगळूरचे पदाधिकारी कोडंडरमा दास यांनी प्रतिनिधित्व केले होते. बेंगळूरमधील स्थानिक न्यायालयाने 2009 मध्ये दिलेल्या आदेशान्वये पहिला निर्णय बेंगळूरच्या बाजूने आला. ट्रायल कोर्टाने इस्कॉन बेंगळूरच्या बाजूने निकाल देताना त्याचे कायदेशीर हक्क मान्य केले होते. तसेच इस्कॉन मुंबईविरुद्ध कायमचा मनाई आदेश दिला होता. तथापि, उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द करताना इस्कॉन मुंबईचा प्रतिदावा कायम ठेवल्यामुळे त्यांना मंदिराचे नियंत्रण प्रभावीपणे मिळाले. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा निर्णय फिरवला आहे.
दोन्ही विभागांचा वेगवेगळा दावा
या कायदेशीर लढाईत समान नावे आणि आध्यात्मिक मिशन असलेल्या दोन संस्था एकमेकांविरुद्ध उभ्या राहिल्या होत्या. कर्नाटकात नोंदणीकृत इस्कॉन बेंगळूरने आपण अनेक दशकांपासून स्वतंत्रपणे काम करत असल्याचे म्हटले होते. तर इस्कॉन बेंगळूर ही केवळ आपली शाखा असल्याचा दावा इस्कॉन-मुंबईने सोसायटी नोंदणी कायदा, 1860 आणि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कायदा, 1950 अंतर्गत केला होता.
