मुख्यमंत्र्यांचा सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱयांना इशारा : लोकांना व्हॉट्सऍप, इ-मेलवर तक्रार करण्याचे आवाहन
प्रतिनिधी /पणजी
सरकारी कार्यालयात कोणत्याही अधिकाऱयांने कामचुकारपणा केल्यास किंवा त्याच्याकडून गैरवर्तणूक झाल्यास आणि सर्वसामान्य लोकांची सतावणूक केल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिला आहे. कर्मचारी, अधिकारी गैरवर्तणूक करत असल्याचे आढळून आल्यास किंवा काम करण्यासाठी पैसे मागत असल्यास लोकांनी व्हॉट्सऍपवर, इ मेलद्वारे, तसेच कॉल करुन किंवा पणजी येथील उद्योगभवनात सार्वजनिक गाऱहाणी विभागाच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष लेखी तक्रार सादर करावी. संबंधीत खात्याच्या प्रमुखाकडे ती तक्रार पाठवून त्या कर्मचाऱयावर कडक कारवाई केली जाईल, असे सांगतानाच मुख्यमंत्र्यांनी व्हॉट्सऍप नंबर तसेच इ-मेल आयडी, व्हेबसाईटही जाहीर केली.
काल सोमवारी पर्वरी येथे सचिवालयात दक्षता सप्ताह कार्यक्रमाचे उद्घाटन केल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत बोलत होते. यावेळी मुख सचिव पुनितकुमार गोयल, सर्व खात्यांचे सचिव तसेच संचालक, पोलीस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाई व अन्य पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.
आमदार, मंत्र्यांकडे तक्रारी नेण्यास वाव राहू नये
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की सरकारने सार्वजनिक गाऱहाणी विभाग आता पूर्णपणे सक्रिय केला आहे. गेल्या तीन महिन्यांत या विभागाकडे 306 तक्रारी आल्या असून त्यातील सुमारे 70 टक्के तक्रारींना न्याय देऊन सोडविल्या आहेत. कनिष्ठ पातळीवरील कर्मचारी जर आपले काम चोख बजावत असतील तर 99 टक्के प्रकरणे वरिष्ठ अधिकाऱयांपर्यंत पोचत नाहीत. शिवाय लोकांना मंत्री, आमदारांपर्यंत तक्रार करण्यास वाव राहणार नाही. यासाठी कर्मचाऱयांनी आपले काम चोख करावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी बजावले.
शिस्त लागण्यासाठी निलंबन जरुरीचे
आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराच्या दहा ते बारा तक्रारी नोंद झाल्या असून त्याप्रकरणी आठ ते नऊ अधिकाऱयांना निलंबीत करण्यात आले आहे. अधिकाऱयांना निलंबीत करणे आपल्यालाही आवडत नाही, मात्र अधिकाऱयांना शिस्त लागण्यासाठी निलंबनासारखी कडक शिक्षा करणे जरुरीचे असते, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
फाईल रेंगाळल्यास भ्रष्टाचारास मिळतो वाव
एखादी फाईल कार्यालयात रेंगाळत राहणे म्हणजे भ्रष्टाचारला वाव मिळतो, असे मतही मुख्यमंत्र्यांनी माडले. प्रत्येक अधिकाऱयाने जागृत राहणे गरजेचे आहे. कोणतीही फाईल कार्यालयात रेंगाळत पडता कामा नये, याची दखल घ्यावी, असेही सुनावले.
फाईल रेंगाळण्यात सरकारचेही होते नुकसान
काहीवेळा कर्मचारी, अधिकारी भ्रष्टाचारी नसतात, तरीही फाईल्स रेंगाळून का पडतात? तिथे आळसपणा नडतो काय? असा सवालही मुख्यमंत्र्यांनी केला. भले एखादा अधिकारी भ्रष्टाचारी नसेल, पण एखादी फाईल कार्यालयात रेंगाळत राहिली तर ते सरकारचे नुकसानच असते, असे मुख्यमंत्री ठामपणे म्हणाले.
पंधरा लाख लोकांसाठी सत्तर हजार कर्मचारी
राज्यात सुमारे 15 लाख लोकांसाठी तब्बल 70 हजार सरकारी कर्मचारी काम करीत आहेत. हे प्रमाण पाहता लोकांची कामे विनाविलंब व्हायला हवीत. कर्मचारी कपात करण्याची वेळ येऊ नये. सर्वांनी आपले काम करावे. पाहिजे असल्यास सरकारी कामे करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कर्मचारी कपात करणे कठीण नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
तक्रार करण्याची विविध ठिकाणे
- तक्रार करण्याचा व्हॉट्सअप नंबर 8956642400
- कॉल करण्याचा नंबर 9319334335
- गोवा सरकारची व्हेबसाईट goaonline.gov.in
- केंद्र व्हेबसाईट dpg.gov.in
- सार्वजनिक गाऱहाणी खाते publicgrivances.goa@gmail.com
अधिकाऱयांनी दक्षता बाळगली असती तर, जमीन घोटाळा नियंत्रणात आला असता
सर्व संबंधित खात्यातील उच्च अधिकाऱयांनी वेळोवेळी दक्षता घेतली असती तर गेल्या 15 ते 20 वर्षापूर्वीच जमीन घोटाळा प्रकरणे नियंत्रणात येऊ शकली असती. जमीन घोटाळाप्रकरणी लोक पोलीस स्थानकात तक्रारी करीत होते, मात्र त्या तक्रारी बाजूला काढून ठेवल्या जात होत्या. त्यामुळे राज्यातील जमीन घोटाळा प्रकरणे वाढत गेली. पुढे हा प्रकार वाढत जाऊ नये म्हणून गुन्हा अन्वेषण विभागात विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले. आतापर्यंत सुमारे 110 जमिनींचे मालक कोण ते स्पष्ट झालेले नाही. तसेच काही जमीनमालक परदेशात राहत असून त्यांच्या जमिनी भलत्यानीच हडप करून विकण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांचीही कसून चौकशी होत आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
