रत्नागिरी :
महाराष्ट्रातील कोकण भागातील आंब्यांना आता जीआय कवच मिळाल्यामुळे बनावट आंबे सहज ओळखता येणार आहेत. कोकणातील हापूस आंब्याच्या उत्पादकांनी जवळपास १ हजार ८४५ जीआय टॅग मिळवले आहेत. हापूस आंबा उत्पादक विक्रेता सहकारी संघाचे सचिव मुकुंद जोशी म्हणाले की, देशातील वैयक्तिक उत्पादनांसाठी जारी केलेल्या जीआय टॅगची ही सर्वाधिक संख्या असेल.
जोशी म्हणाले, हापूस आंब्याचा जीआय टंग कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, पालघर आणि ठाणे या पाच जिल्ह्यांमध्ये उत्पादित होणाऱ्या फळांसाठी राखीव आहे. रसाळ चव आणि रंगांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या आंब्यांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही आंब्यांना हापूस टॅग वापरण्याची परवानगी नाही, फळ उत्पादक आणि विक्रेत्यांची सहकारी संस्था असलेल्या संघाने कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या इतर प्रदेशांमध्ये देखील पिकवल्या जाणाऱ्या आंब्यांसाठी वापरल्या होणाऱ्या या हापूस या संज्ञेच्या उल्लंघनाविरुद्ध कारवाई सुरू केली आहे. आमचे उद्दिष्ट शेतकरी आणि ग्राहकांमधील अंतर कमी करणे आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे मूल्य मिळायला हवे आणि ग्राहकांना सर्वोत्तम उत्पादन मिळणे गरजेचे आहे, असं ते म्हणाले. कंपनीचे म्हणणे आहे की त्यांच्या बॉक्समध्ये कोड आहेत. यामुळे ग्राहकांना आंबा जिवून घेतला जातो त्या बागेची माहिती मिळते. महाएफपीसीच्या आंबा महोत्सवात, पेट्यांमध्ये संपूर्ण टेसेबिलिटी असते, यामध्ये कापणीची तारीख आणि पॅकिंग सारख्या तपशीलांचा समावेश असतो आणि त्यांच्या क्यूआर कोड एन्क्रिप्टेड असतो.
- हापूस ब्रेडचे उल्लंघन रोखा
राज्यातील हापूस उत्पादकांनी बाजार समित्या आणि राज्य पणन मंडळाला हापूस ब्रँडचे उल्लंघन रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी त्यांच्या खरेदीदारांना ते खरेदी करत असलेल्या फळांच्या गुणवत्तेची खात्री करण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. रिजनल रूट्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक निशिकांत पाटील आणि हर्षल जरांडे म्हणाले की ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यातील २१ शेतकऱ्यांकडून आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील १२ शेतकऱ्यांकडून हापूस आंबा खरेदी करत आहेत.
- .. तर ते उल्लंघन ठरेल
जीआय (भौगोलिक संकेत) केवळ एका विशिष्ट प्रदेशात उत्पादित होणाऱ्या कृषी मालांना लागू होते. अशा प्रकारे जर ते दुसऱ्या प्रदेशातून मिळवलेल्या वस्तूंचे ब्रेडिंग करण्यासाठी वापरले गेले तर ते उल्लंघन ठरेल, असं जोशी म्हणाले. संघ त्यांच्या सदस्यांना आणि सहकारी शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतांसाठी जीआय टॅग अर्ज करण्यास आणि मिळविण्यास मदत करत आहे. आमच्या प्रदेशातून मिळवलेल्या आंब्याच्या पेट्यांमध्ये क्यूआर कोड स्कॅनिंग आहेत ज्यामुळे शेतीची माहिती आणि जीआय टंग मिळू शकतो असंही त्यांनी स्पष्ट केले.
