बेळगाव : हलगा-मच्छे बायपासबाबत शेतकऱ्यांचे वकील आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वकिलांचा युक्तिवाद मंगळवार दि. 14 रोजी तिसरे अतिरिक्त वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात पूर्ण झाला होता. त्यावेळी न्यायालयानेदेखील शेतकऱ्यांची बाजू उचलून धरली होती. गुरुवार दि. 16 रोजी होणारी सुनावणी अंतिम होऊन न्यायालय निर्णय देईल, अशी शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र न्यायालयाने 16 नोव्हेंबरपर्यंत तारीख पुढे ढकलली असून पुन्हा युक्तिवाद करण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. जोपर्यंत झिरो पॉईंट निश्चित होत नाही तोपर्यंत हलगा-मच्छे बायपास रस्त्याचा वापर करण्यात येऊ नये, शेतकऱ्यांनी यापूर्वीचे सर्व दावे न्यायालयात जिंकले आहेत. रस्ता करण्यापूर्वी कायदेशीररित्या जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आलेले नाही.
त्यामुळे बायपाससाठीचा केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचा अध्यादेश येथील जमिनीला लागू पडत नाही, असा जोरदार युक्तिवाद शेतकऱ्यांचे वकील रविकुमार गोकाककर यांनी मंगळवार दि. 14 रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी केला होता. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या वकिलांनीही युक्तिवाद करून आपले म्हणणे मांडले होते. त्यामुळे गुरुवारी न्यायालयाकडून निकाल देण्यात येईल, अशी शक्यता वर्तविली जात होती. पण या सुनावणीची तारीख 16 नोव्हेंबरपर्यंत लांबणीवर टाकत पुन्हा युक्तिवादासाठी वेळ देण्यात आला आहे. मात्र लवकर सुनावणीची तारीख घेऊन अर्ज निकालात काढावा, असा अर्ज शेतकऱ्यांतर्फे न्यायालयात दाखल करण्यात येईल, असे अॅड. रविकुमार गोकाककर यांनी सांगितले आहे.
