बेळगाव : हलगा-मच्छे बायपासच्या मूळ दाव्याचा निकाल लागेपर्यंत रस्त्याचा वापर करण्यात येऊ नये, असा अर्ज शेतकऱ्यांच्यावतीने चौथे अतिरिक्त वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे या अर्जावर 29 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार असून यावेळी तरी युनियन ऑफ इंडिया आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्यावतीने वकीलपत्र दाखल करणार का, हे पहावे लागणार आहे. हलगा-मच्छे बायपास रस्ता करण्यात येऊ नये, यासाठी गेल्या पंधरा वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्यावतीने तीव्र विरोध केला जात आहे. न्यायालयीन लढाईसह रस्त्यावरची लढाईदेखील दिली जात आहे. मात्र, न्यायालयाचा आदेश न जुमानता, त्याचबरोबर शेतकऱ्यांची आंदोलने मोडीत काढून रस्त्याचे काम सुरू ठेवण्यात आले आहे. काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करण्याचादेखील प्रयत्न केला होता. रस्ताकाम थांबविण्यात यावे या मागणीसाठी लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा प्रशासनाकडेही अनेकवेळा पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांनी आपली कैफियत मांडली. मात्र, त्याठिकाणीही शेतकऱ्यांची बोळवण करण्यात आली.
मध्यंतरी रस्त्याच्या कामाला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. पण न्यायालयाचा आदेश धाब्यावर बसवत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि ठेकेदाराकडून रस्त्याचे काम करण्यात आले होते. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याने शेतकऱ्यांच्यावतीने वकिलांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जिल्हा प्रशासन, प्रांताधिकारी, ठेकेदार, पोलीस प्रशासन आदींवर दावा दाखल केला आहे. या दाव्याची सुनावणीही न्यायालयात सुरू आहे. त्याचबरोबर हलगा-मच्छे बायपासच्या मूळ दाव्याचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत या रस्त्याचा वापर करण्यात येऊ नये, असा अर्ज यापूर्वीच शेतकऱ्यांच्यावतीने वकिलांनी चौथे अतिरिक्त वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात दाखल केला आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीवेळी केवळ बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवतीने न्यायालयात वकीलपत्र दाखल करण्यात आले आहे. पण युनियन ऑफ इंडिया आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून अद्यापही वकीलपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही. एकंदरीत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे याबाबत संबंधितांना समज देण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या वकिलांतर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. या अर्जावर 29 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार असून यावेळी तरी युनियन ऑफ इंडिया आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आपले वकीलपत्र सादर करणार का? हे पहावे लागणार आहे.
