‘ज्ञानवापी’ही मुक्तीच्या दिशेने

अयोध्येत रामजन्मभूमीच्या स्थानी भव्य राममंदिराचे निर्माणकार्य वेगाने होत आहे. या मंदिरातील गर्भगृहात भगवान रामलल्लांची प्राणप्रतिष्ठाही करण्यात आली आहे. त्यापाठोपाठ आता अयोध्येपासून साधारणत: सव्वादोनशे किलोमीटर अंतरावर असलेल्या ‘ज्ञानवापी’च्या मुक्तीचेही वेध लागले आहेत. हिंदूंच्या देवदेवता अनेक आहेत. तथापि, त्यांच्यात भगवान शंकर, भगवान राम अणि भगवान श्रीकृष्ण हे प्रमुख मानले जातात. हे तिन्ही देव भारतात सर्वत्र, तसेच जगातही अनेक स्थानी पूजिले जातात. दुर्दैवाने या तिन्ही देवांची आधिष्ठाने मध्ययुगात परकीय आक्रमकांनी उध्वस्त केली. रामजन्मभूमी बाबराच्या काळात नष्ट करण्यात आली तर बाबराचाच वंशज असलेल्या औरंगजेबाच्या काळात मथुरेची कृष्णजन्मभूमी आणि वाराणसीची शिवभूमी भ्रष्ट आणि नष्ट करण्यात आली. तेथे असणारी प्राचीन मंदिरे पाडवून मशिदींची उभारणी करण्यात आली. नंतर 18 व्या शतकात पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर या सम्राज्ञीने मशीदीच्या शेजारी शिवमंदिराचे निर्माणकार्य करुन या स्थानासाठी अखंड संघर्ष करणाऱ्या हिंदू समाजाच्या व्यथेवर फुंकर घातली होती. रामजन्मभूमीचा वाद आता सुटला आहे. तथापि, कृष्णजन्मभूमी आणि वाराणसीतील शिवभूमी मुक्त करण्याकरता हिंदू समाज आजही शांततेच्या आणि सामोपचाराच्या मार्गाने संघर्ष करीत आहे. ही दोन्ही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. वाराणसीतील ज्ञानवापी आणि तिच्या परिसरात हिंदूंचे भव्य शिवमंदीर पुरातन काळापासून अस्तित्वात होते. ते पाडवून त्याच्याच सामग्रीचा उपयोग करुन सध्या अस्तित्वात असणारी मशीद बांधण्यात आली, असा नि:संदिग्ध निर्वाळा शास्त्रशुद्ध सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून भारतीय पुरातत्व विभागाने नुकताच दिला आहे. त्यानंतर वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयाने ज्ञानवापीच्या तळघरात, ज्याचा उल्लेख ‘व्यास तळघर’ असा केला जातो, तेथे हिंदूंना नित्य पूजापाठ करण्याचा अधिकार असून हे तळघर उघडण्यात यावे असा आदेश दिला. त्यानुसार बुधवारी मध्यरात्री या तळघरात पूजापाठ करण्यास प्रारंभ करण्यात आला. या प्रकरणातील मुस्लीम पक्षकार लगोलग सर्वोच्च न्यायालयात थडकले. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना कोणताही दिलासा न देता उच्च न्यायालयात जाण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे उच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी झाली. पण उच्च न्यायालयानेही पूजापाठावर स्थगिती देण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयात अद्याप ही सुनावणी पूर्ण व्हायची असून अंतिम निर्णय यावयाचा आहे. तथापि, ज्ञानवापी मुक्त करण्याची मागणी करणाऱ्या हिंदू पक्षकारांचा पक्ष भक्कम असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. कारण तसे नसते तर उच्च न्यायालयाने पूजापाठावर अंतिम निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली असती. आता हे प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाईलच. तेथे अंतिम निर्णय होईल. तथापि, सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा की, 1993 पर्यंत या तळघरात पूजापाठ केला जातच होता. याचाच अर्थ असा की हिंदूंचा अधिकार अगदी गेल्या 31 वर्षांपर्यंत प्रस्थापित होताच. 1993 मध्ये उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाच्या नेतृत्वातील तथाकथित ‘धर्मनिरपेक्ष’ सरकार निवडून आले. आपल्या देशात ‘धर्मनिरपेक्षता’ याचा व्यवहारी अर्थ धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणाऱ्यांकडूनच, हिंदूद्वेष आणि विशिष्ट धर्मियांचे लांगूलचालन असा घेतला जातो, असा अनुभव वारंवार येतो. त्यालाच अनुसरुन उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायमसिंग यादव यांनी ज्ञानवापीच्या तळघराला कुलूप ठोकून तेथे शेकडो वर्षांपासून अखंड चाललेला पूजापाठ बंद केला आणि आपली धर्मनिरपेक्षता सिद्ध केली. तेव्हापासून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. आता न्यायालयाच्याच आदेशाने हे तळघर हिंदूंसाठी मुक्त झाले आहे. वास्तविक हिंदूंची मागणी संपूर्ण ज्ञानवापी आणि तिचा परिसर मुक्त व्हावा, अशी आहे. ती पूर्ण होण्याचे दिशेने पडलेले हे प्रथम पाऊल आहे, असे म्हणता येते. अर्थातच, पुढची प्रक्रिया न्यायालयात कसे निर्णय येत जातात याच्यावर सारं काही अवलंबून आहे. अयोध्या प्रकरणातही जवळपास सात दशके न्यायालयात गेली होती. पण अंतिमत: रामजन्मभूमी मुक्त झाली. आता ज्ञानवापीसंबंधी काय होते, याची हिंदू समाजाला उत्सुकता आहे. या प्रकरणात अद्याप अनेक घटना घडावयाच्या आहेत. तथापि, प्रारंभ तरी आनंददायक झाला आहे, अशी हिंदू समाजाची भावना आहे. आता अनेक संशयात्मे पूर्वीचेच मुद्दे पुढे आणण्यास प्रारंभ करण्याची शक्यता आहे. इतिहासातील बाबी कशाला उकरत बसता? असे केल्याने देशाची हानी होत नाही का?, आपण पुढे पाहणार की मागे जाणार? अशी प्रकरणे बाहेर काढत राहिलात तर हिंदू-मुस्लीम एकात्मतेचे काय होईल? समाजात फूट पाडून तुम्ही कसला धर्म सांगता? आदी प्रश्नांचा भडिमार होण्याची शक्यता आहे. रामजन्मभूमी प्रकरणात हा प्रकार तर अधिकच तीव्रतेने वर्षानुवर्षे घडला होता. अपप्रचाराचा कळस धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणाऱ्यांकडून गाठला गेला होता. तथापि, अंतिमत: हा अपप्रचार धाराशायी झाला. शेवटी प्रश्न असा आहे, की जो समाज आपल्या न्याय्य अधिकारांसाठी सनदशीर मार्गाने संघर्ष करत असतो, तसेच पुरावे ज्याच्या बाजूने आहेत, त्यांचे फळ त्याला मिळते. आता तुम्हाला राममंदीर मिळाले ना, मग तेवढ्यात समाधान माना. असाही शहाजोग उपदेश केला जाण्याची शक्यता आहे. असे उपदेश नेहमी हिंदूंनाच केले जातात. पण तो निरर्थक आहे. कारण, हा प्रश्न संख्येचा नसून न्यायोचित अधिकारांचा आहे. रामजन्मभूमी प्रकरणाच्या अनुभवातून गेलेला मुस्लीम समाजही आता या दोन प्रकरणांमध्ये नेमकी कोणती भूमिका घेणार, हे देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे. केरळचे ज्येष्ठ पुरातत्व शास्त्र तज्ञ के. के. मोहम्मद यांनी असे स्पष्ट विधान केले आहे, की मुस्लीमांनी शिवभूमी आणि कृष्णजन्मभूमी ही दोन्ही हिंदूंसाठी पवित्र असणारी स्थाने स्वत:हून सोडावीत. कारण तेथे सध्या असणाऱ्या  मशीदी निर्वेध भूमीवर बांधल्या गेलेल्या नाहीत. तसेच त्या मुस्लीमांसाठी फारशा महत्त्वाच्याही नाहीत. त्यामुळे केवळ हट्टाग्रहापोटी वाद वाढवू नये. रामजन्मभूमीसंबंधीही मोहम्मद यांची अशीच भूमिका होती. या तिन्ही  प्रकरणांमध्ये पुरातत्वीय आणि ऐतिहासिक पुरावे हिंदूंच्या बाजूने आहेत असे म्हणणे त्यांनी अनेकदा मांडले आहे. अर्थात, त्यांची सूचना स्वीकारली जाईल, याची शाश्वती नाही. परिणामी, न्यायालयीन संघर्ष पुढेही होत राहणार, हेच स्पष्ट दिसत आहे.