ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
Gyanvapi Case : ज्ञानवापी प्रकरणात अधिवक्ता एमएम कश्यप यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नकार दिला आहे. याचिकाकर्ते याबाबत उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. या याचिकेत 90 च्या दशकातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या केवळ तीन निर्णयांचा हवाला देण्यात आला होता. या निर्णयांमध्ये मथुरा आणि काशी या दोन्ही मंदिरे आणि मशिदींना यथास्थिती ठेवण्यास सांगण्यात आले होते.
वाराणसी न्यायालयात सुरू असलेल्या ज्ञानवापी प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात यावी, अशी याचिका याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. प्रार्थना स्थळ कायद्याच्या विरोधात सुनावणी सुरू असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी केला होता. याशिवाय मुस्लिम पक्ष वक्फ कायद्याचाही हवाला देत आहे. मात्र, याप्रकरणी मुस्लिम पक्षकार कोणतेही ठोस पुरावे सादर करू शकले नाहीत. ज्ञानवापी प्रकरणाच्या सुनावणीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित झाल्यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
हे ही वाचा : राज्यस्थानमध्ये राजकीय संकट; सचिन पायलट यांना मुख्यमंत्री करण्यास विरोध
दरम्यान, याचिकाकर्ते एमएम कश्यप यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत न्यायालयाचे जुने निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. नव्या याचिकेत म्हटले आहे की, १९९३, १९९५ आणि १९९७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काशी आणि मथुराबाबत 3 आदेश दिले होते. मंदिर आणि मशिदीमध्ये यथास्थिती ठेवावी, असे या आदेशांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते. काशीमध्ये जे काही चालले आहे ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. एमएम कश्यप म्हणाले की, ९० च्या दशकात अयोध्या प्रकरणात पक्षकार असलेल्या अस्लम भुरे यांच्या याचिकेवर हे तीन आदेश दिले होते. अयोध्येत ज्याप्रकारे धार्मिक रचनेचे नुकसान झाले आहे, त्याचप्रमाणे मथुरा आणि काशीमध्येही होऊ शकते, अशी चिंता याचिकाकर्त्याने त्यावेळी व्यक्त केली होती.
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी प्रकरणात, वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयाने गुरुवारी ज्ञानवापी मशिदीत सापडलेल्या कथित शिवलिंगाच्या कार्बन डेटिंगच्या हिंदूंनी केलेल्या मागणीची दखल घेत २९ सप्टेंबरला पुढील सुनावणीपर्यंत मुस्लिम पक्षकारांकडून आक्षेप मागितला आहे.
उल्लेखनीय आहे की, दिल्लीतील रहिवासी राखी सिंह आणि वाराणसीतील चार महिलांनी वाराणसीच्या दिवाणी न्यायालयात ज्ञानवापी संकुलात असलेल्या शृंगार गौरीचे दररोज दर्शन आणि पूजा करण्यासाठी परवानगी मिळावी यासाठी याचिका दाखल केली होती. तर न्यायालयाच्या आदेशानुसार गेल्या मे महिन्यात ज्ञानवापी परिसराचे व्हिडिओग्राफी सर्वेक्षण करण्यात आले होते.
