उपराज्यपालांकडून केंद्रीय गृहमंत्री शाह यांना प्रस्ताव
► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
दिल्लीत लवकरच गुजरातचा ‘कायदा’ लागू होणार आहे. दिल्लीचे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी ‘द गुजरात प्रिव्हेंशन ऑफ अँटी-सोशल अॅक्टिव्हिटीज अॅक्ट (पासा)1985’ राष्ट्रीय राजधानीतत लागू करण्याची शिफारस केली आहे. यासंबंधी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
या कायद्याच्या अंतर्गत सार्वजनिक व्यवस्था राखण्यासाठी धोकादायक गुन्हेगार, अवैध मद्यविक्रेते, अमली पदार्थांचे तस्कर, वाहतूक कायद्याचे उल्लंघन करणारे तसेच मालमत्तेवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना खबरदारीदाखल ताब्यात घेण्याची तरतूद आहे.
गुजरातचा पासा अधिनियम चर्चेचा विषय राहिला आहे. राजकीय आणि सामाजिक संघटकांनी या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत असल्याचा आरोप करत गुजरात सरकारवर अनेकदा टीका केली आहे. न्यायालयाकडून या कायद्यासंबंधी फटकारण्यात आले आहे. दोन वर्षांपूर्वी एका डॉक्टरला या कायद्याच्या अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आल्यावर हा कायदा चर्चेत आला होता.
डॉक्टर मितेश ठक्करला पोलिसांनी रेमेडिसिविर इंजेक्शनच्या (कोरोनाबाधितांना दिले जाणारे इंजेक्शन) विक्रीच्या संशयामुळे ताब्यात घेतले होते. 27 जुलै 2021 रोजी 106 दिवसांच्या तुरुंगववासानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने ठक्कर यांची मुक्तता करण्याचा आदेश दिला होता. एनसीआरबीनुसार राज्यात या कायद्याच्या अंतर्गत 2018 आणि 2019 मध्ये अनुक्रमे 2315 आणि 3308 जणांना ताब्यात घेण्यात आले होते.
