केंद्रीय मंत्री शांतनू ठाकूर यांची कृती : तृणमूल काँग्रेसकडून विरोध कायम
► वृत्तसंस्था/ काकद्वीप
देशभरात 7 दिवसांमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती अधिनियम (सीएए) लागू होईल याची गॅरंटी देत असल्याचे केंद्रीय मंत्री शांतनू ठाकूर यांनी म्हटले आहे. पश्छाम बंगालमधील दक्षिण 24 परगणा येथील काकद्वीतमध्ये एका सभेला संबोधित करताना त्यांनी हा दावा केला आहे. पश्चिम बंगालच नव्हे तर देशभरात पुढील 7 दिवसांमध्ये सीएए लागू होणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ठाकूर हे बनगांवचे भाजप खासदार आहेत.
ठाकूर यांच्या या दाव्यानंतर पश्चिम बंगालमधील सत्तारुढ तृणमूल काँग्रेसने पुन्हा एकदा राज्यात सीएए कुठल्याही स्थितीत लागू होणार नसल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी अशाप्रकारचे वृत्त फैलावले जात असल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसचे प्रवक्ते कुणाल घोष यांनी भाजप तसेच केंद्र सरकारवर केला आहे.
सीएए लागू करण्यापासून कुणीच रोखू शकत नसल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कोलकाता येथे आयोजित सभेत बोलताना केला होता. घुसखोरी, भ्रष्टाचार आणि राजकीय हिंसा तसेच तुष्टीकरणाच्या मुद्द्यावरून शाह यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर निशाणा साधला होता. ममता सरकार बंगालमधून हटविण्याचे आणि 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला निवडण्याचे आवाहन शाह यांनी जनतेला केले हेते.
शाह यांच्याकडून टीका झाल्यावर ममतांनीही प्रत्युत्तर दिले होते. भाजप लोकांमध्ये फूट पाडू पाहत आहे. पूर्वी नागरिकत्व कार्ड जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्याची जबाबदारी होती, परंतु आता केवळ राजकारणासाठी हा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे. हा अधिकार अन्य कुणाला देण्याची भाजपची इच्छा आहे. एखाद्या समुदायाला नागरिकत्व मिळत असल्यास दुसऱ्या समुदायालाही मिळायला हवे अशी भूमिका ममता बॅनर्जी यांनी मांडली होती.
संसदेत विधेयक संमत
11 डिसेंबर 2019 रोजी राज्यसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2019 (सीएबी)च्या बाजूने 125 तर विरोधात 99 मते पडली होती. तर 12 डिसेंबर 2019 रोजी या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली होती. देशभरात विरोध होऊनही विधेयक दोन्ही सभागृहांतून संमत झाल्यावर कायद्यात रुपांतरित झाले होते. हे विधेयक गृहमंत्री अमित शाह यांनी 9 डिसेंबर 2019 रोजी लोकसभेत मांडले होते.
1955 च्या कायद्यात बदल
2016 मध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (सीएए) सादर करण्यात आले होते. यात 1955 च्या कायद्यात काही बदलांची तरतूद करण्यात आली होती. बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या बिगरमुस्लीम शरणार्थींना नागरिकत्व प्रदान करण्याची यात तरतूद होती. 12 ऑगस्ट 2016 रोजी हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले होते. समितीने 9 जानेवारी 2019 रोजी यासंबंधी अहवाल सोपविला होता.
विधेयकाच्या विरोधात भडकली दंगल
संसदेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यावर विशिष्ट गटांकडून विरोध सुरू झाला होता. दिल्लीच्या अनेक भागांमध्ये निदर्शने झाली होती. 23 फेब्रुवारी 2020 रोजी रात्री दिल्लीत हिंसाचार भडकला होता. सीएए विरोधात 4 राज्यांच्या विधानसभेत प्रस्ताव संमत झाले आहेत. सर्वप्रथम केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी डिसेंबर 2019 मध्ये सीएए हा धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधात असल्याचे म्हणत प्रस्ताव मांडला होता. यानंतर पंजाब तसेच राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल सरकारने सीएए विरोधी प्रस्ताव विधानसभेत मांडला होता.
