मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे स्पष्टीकरण
बेळगाव : सरकारने गॅरंटी योजनांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली आहे. राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्व क्षेत्रांना आवश्यक अनुदानाची अर्थसंकल्पातून तरतूद करण्यात आली आहे. गॅरंटी योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे विकासकामांना अडथळा आलेला नाही, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले. आमदार सी. टी. रवी यांच्या तारांकित प्रश्नावर मुख्यमंत्री बोलत होते. गॅरंटी योजनांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. या योजना सुरू झाल्यापासून 2024 मधील नोव्हेंबर अखेरपर्यंत गृहलक्ष्मी योजनेसाठी 32,817 कोटी रुपये, अन्नभाग्य योजनेसाठी 8,931 कोटी रुपये, गृहज्योतीसाठी 14,869 कोटी रुपये, शक्ती योजनेसाठी 6,543 कोटी रुपये व युवानिधी योजनेसाठी 221.3 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. जिल्हास्तरावर 30 गॅरंटी योजना अंमलबजावणी समितीची रचना करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. राज्य गॅरंटी योजना अंमलबजावणी प्राधिकरणचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व त्यांचे साहाय्यक यांना वेतन व इतर सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे जिल्हास्तरीय गॅरंटी योजना अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तसेच तालुकास्तरीय गॅरंटी योजना अंमलबजावणी समितीच्या सर्व सदस्यांना मानधन, भत्ता निश्चित करण्याचा आदेश देण्यात आला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी लेखी स्वरुपात सांगितले.
