मंत्री सतीश जारकीहोळी यांचे स्पष्टीकरण
बेळगाव : रेशीम खाते कृषी खात्यामध्ये विलीन करण्याची प्रक्रिया दहा वर्षांपूर्वीची आहे. दहा वर्षांपूर्वीच याबाबतचा अहवाल देण्यात आला आहे. गॅरंटी योजनांशी याचा कोणताच संबंध नसल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी सांगितले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. सरकारी खात्यांमधील अनेक खात्यांचे विलीनीकरण करण्याची प्रक्रिया सातत्याने सुरूच आहे. काही खाती विलीनीकरण करण्यासाठी प्रस्ताव देण्यात आले आहेत. यांचा राज्य सरकारच्या गॅरंटी योजनांशी संबंध नाही. रेशीम खाते कृषी खात्यामध्ये विलीनीकरण करण्यासाठी यापूर्वीच प्रस्ताव असून यावर अद्याप निर्णय झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. जात गणती संदर्भात असणाऱ्या कांतराजू अहवालाबद्दल बोलताना ते म्हणाले, काँग्रेस सरकारला याबाबत कोणतीच अडचण नसून अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी दोन महिन्याचा कालावधी वाढवून देण्यात आला आहे. जाती गणतीचा अहवाल सादर केल्यास काँग्रेस सरकारला कोणतीच अडचण नाही. याबाबत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार चर्चा करतील, असे त्यांनी सांगितले. दि. 4 डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशन येथील सुवर्ण विधानसौधमध्ये सुरू होणार आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून याची तयारी करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना याचा अनुभव असून योग्य ती तयारी करण्याकरिता प्रशासन तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
