मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे उद्गार
पणजी : जीएसटीसाठी कामकाजाच्या तीन दिवसांच्या आत नोंदणी करणे तसेच परताव्याची प्रक्रिया तीन महिन्यांच्या आत करणे, असे दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय जीएसटी मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले, त्यांचे आपण स्वागत करतो, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केले. जीएसटी करसुधारणा ही देशवासियांसाठी केंद्राने दिलेली दिवाळी भेट आहे, असे त्यांनी पुढे नमूद केले. जीएसटी मंडळाच्या बैठकीस उपस्थित राहून नवी दिल्लीतून परतल्यानंतर गुऊवारी सायंकाळी पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या बैठकीत घेण्यात आलेल्या अन्य विविध महत्त्वपूर्ण निर्णयाद्वारे शेतकऱ्यांपासून उत्पादक ते गृहोपयोगी वस्तूंपासून उद्योजकांपर्यंत प्रत्येक घटकाला लाभ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या सुधारणांमुळे कर स्लॅब आणि दर कमी झाल्याने ‘व्होकल फॉर लोकल‘ आणि ‘मेक इन इंडिया‘ चळवळींना बळकटी मिळेल. त्यायोगे घरगुती उत्पादनांना प्राधान्य देण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असेही ते म्हणाले.
मूल्यावर्धित करप्रणालीत नव्हती सुसूत्रता
‘एक राष्ट्र एक कर’ हे ध्येय ठेऊन आठ वर्षांपूर्वी जीएसटी पद्धती लागू करण्यात आली. तत्पूर्वी देशात मूल्यावर्धित करप्रणाली (व्हॅट) होती. त्यात सुसूत्रता नव्हती. भरीस काही राज्यांनी स्वत:चे विविध अतिरिक्त कर लादले. त्यामुळे आर्थिक तोल बिघडला. अनुपालनाचा भार निर्माण झाला. शिवाय कमकुवत इनपुट टॅक्स क्रेडिट तरतुदींमुळे गैरवापर होऊ लागला. त्याचबरोबर केंद्रीय देखरेखीच्या अभावामुळे चोरीला मुक्तद्वार मिळाले. त्यावर उपाय म्हणून 2017 मध्ये मोदी सरकारने जीएसटी करपद्धती आणण्यात आली, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
या पद्धतीमुळे गत आठ वर्षांमध्ये जीएसटी करदात्यांच्या संख्येत 66.5 लाख एवढी भर पडली. त्याद्वारे 2024-25 या आर्थिक वर्षात विक्रमी 22.08 लाख कोटींची भर पडली. एकूण आठ वर्षात 2,04,500 कोटी महसूल जमविण्यात आला. गोव्याच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास यंदाच्या आर्थिक वर्षात गोव्याने 4424 कोटी महसुलासह 74 टक्के जीएसटी वाढ नोंदविली. दि. 1 जुलै 2017 रोजी जीएसटी लागू करण्यात आला तेव्हा राज्यात 22,197 करदाते होते, जे 1 जुलै 2025 पर्यंत 47,232 पर्यंत वाढले, म्हणजेच 25,035 करदात्यांची वाढ झाली, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
घराच्या स्वप्नपूर्तीस होणार मदत
आता नव्या सुधारणानुसार 22 सप्टेंबर अर्थात घटस्थापनेपासून जीएसटी 5 आणि 18 टक्के अशा दोनच स्लॅबच्या माध्यमातून आकारण्यात येणार आहे. या बदलामुळे खास करून शेतकरी, शेतीसंबंधी अवजारे-यंत्रे स्वस्त होतील. कपडा उद्योगाला फायदा होईल, आरोग्य विमा क्षेत्रातील जीएसटी रद्द करण्यात आला आहे, खाद्यपदार्थांवरील जीएसटी 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. या जीएसटीमुळे बांधकाम क्षेत्रालाही मोठा दिलासा मिळाला असून सिमेंटवरील जीएसटी 28 वरून 18 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. त्यामुळे लोकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यात मदत होईल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
