करप्रणालीतील फेरबदलावर शिक्कामोर्तब अपेक्षित
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
जीएसटी प्रणालीतील बदलांबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी बैठकांची मालिका सुरू झाली आहे. राज्य अधिकाऱ्यांच्या फिटमेंट समितीने मंगळवारी विविध मुद्यांवर सविस्तर चर्चा केल्यानंतर आता जीएसटी कौन्सिलची बैठक 3 आणि 4 सप्टेंबर रोजी होत आहे. जीएसटी परिषद कर आकारणाऱ्या वस्तू किंवा सेवांवर काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. सरकार कर प्रणाली सुलभ करू इच्छित असल्यामुळे 12 टक्के आणि 28 टक्के कर स्लॅब रद्द केले जाऊ शकतात. त्यानंतर 5 टक्के, 18 टक्के आणि 40 टक्के असे तीनच स्तर राहणार आहेत. सध्याच्या 12 टक्के कर स्लॅबमधील 99 टक्के वस्तू 5 टक्के कर स्लॅबमध्ये येतील अशी अपेक्षा आहे. सामान्य माणसावरील कराचा भार कमी करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून येत्या दिवाळीपूर्वी जीएसटी कपातीबाबत गुडन्यूज मिळण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर मंत्रिगटानेही जीएसटी स्लॅबमध्ये फेरबदल करण्यास सकारात्मकता दर्शवली होती. आता जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कोणत्या स्लॅबमध्ये कोणत्या वस्तूंचा समावेश होईल यावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते. या बैठकीत झालेल्या निर्णयानंतर बहुतेक अन्नपदार्थ स्वस्त होऊ शकतात असे मानले जात आहे. विम्याच्या बाबतीत, मुदत आणि आरोग्य विम्याचे दर बदलू शकतात.
सध्या 7,500 रुपयांपर्यंतच्या हॉटेल खोल्यांवर 12 टक्के कर आकारला जातो. यापेक्षा जास्त किमतीच्या खोल्यांवर 18 टक्के कर आकारला जातो. सरकार कर नियम सोपे करून वर्गीकरणाची समस्या संपवू इच्छिते. त्यामुळे वस्तू व सेवांच्या बाबतीत काय होते हे पाहणे बाकी आहे. विमान प्रवासाच्या बाबतीत इकॉनॉमी क्लास आणि बिझनेस क्लाससाठी वेगवेगळे कर दर आहेत. कर दर बदलल्याने सरकारच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल. सध्या सरकारचे लक्ष वस्तूंवरील कर निश्चित करण्यावर आहे. तथापि, सलूनसारख्या सेवांवरील करात बदल होऊ शकतो. कॅसिनो प्रवेशासारख्या काही सेवांवर 40 टक्के कर लागू शकतो.
