आर्थिक सर्वेक्षणात अनुमान, महागाई हाताबाहेर नाही, रोजगारांमध्ये वाढ, एकंदर चित्र आशादायी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
आगामी 2023-202 या आर्थिक वर्षात भारताचा आर्थिक विकासदर 6 ते 6.8 टक्के इतका राहणार आहे असे अनुमान संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात करण्यात आले आहे. हे सर्वेक्षण मंगळवारी सादर करण्यात आले. महागाई वाढलेली असली तरी स्थिती नियंत्रणात असून रोजगारांची संख्याही समाधानकारकरित्या वाढत आहे. विकासदरावर दबाव असला तरी भारताची अर्थव्यवस्था पुढील वर्षातही जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहील, असा विश्वास यात व्यक्त करण्यात आला आहे. एकंदर आर्थिक चित्र आशादायी असून वेगाने वाटचाल करण्यायोग्य आहे, असे प्रतिपादन करण्यात आले आहे.
मावळत्या आर्थिक वर्षात देशाने काय साध्य केले आणि काय करायचे आहे, याचा पट या आर्थिक सर्वेक्षणात मांडण्यात आला आहे. प्रत्येक वर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी असे आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात येते. मावळत्या आर्थिक वर्षात अनेक आव्हानांशी अर्थव्यवस्थेला संघर्ष करावा लागला. जगभरात वाढणारी महागाई, आर्थिक मंदी आणि जवळपास वर्षभर चाललेले रशिया-युक्रेन युद्ध यामुळे जगासह भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही दबाव राहिला. कोरोना उद्रेकाचीही त्यात भर पडली. मात्र, आता परिस्थिती आटोक्यात येत असून आगामी आर्थिक वर्षापासून प्रगतीचा वेग वाढणार आहे. प्रत्येक आर्थिक निकषावर सुधारणा दिसत आहे, असे आश्वासक चित्र दिसत आहे.
2020 पासून तीन धक्के
जगासह भारताच्या अर्थव्यवस्थेला 2020 पासून आजपर्यंत तीन मोठे धक्के बसले आहेत. तथापि, आता तो भूतकाळ मागे टाकण्याची वेळ आली असून आपल्याला पुढच्या योजना क्रियान्वित करायच्या आहे. युद्धामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या जागतिक पुरवठा साखळय़ांमध्ये खंड पडला. त्यामुळे महागाईत अनपेक्षित वाढ झाली. अमेरिकेच्या फेडरल बँकेने व्याजदरात वाढ केल्यास भारतासारख्या देशांमधील परकीय चलन साठा कमी झाला. तसेच अमेरिकेचे चलन असणाऱया डॉलरच्या दरात मोठी वाढ झाली. परिणामी, भारतासह बहुतेक सर्व देशांची व्यापारी तूट वाढली. याचा परिणाम भारतासारख्या आयातप्रधान देशांवर होऊन महागाई दरात वाढ झाली, असे स्पष्टीकरण सर्वेक्षणात नोंदविण्यात आले आहे.
आव्हानांशी निर्धाराने दोन हात
परिस्थिती कठीण होती, तरीही मावळत्या आर्थिक वर्षात भारताने या आव्हानांशी धीराने आणि निर्धाराने दोन हात केले. विकास दर घटला असला तरी तो जगात सर्वात आधिक आहे. भारतीय रुपयाची पत डॉलरच्या तुलनेत घसरली असली तरी अन्य मोठय़ा देशांच्या चलनांच्या तुलनेत ती वाढली आहे. हाच कल अगामी आर्थिक वर्षात राहणार असून चिंतेचे कारण नाही. अर्थव्यवस्था पुन्हा प्रगतीच्या मार्गावर येत आहे, असे प्रतिपादन सर्वेक्षणात करण्यात आले आहे.
चलनवाढीची स्थिती
मावळत्या वर्षात चलनवाढ किंवा महागाई दरवाढ 6.8 टक्के राहील असे अनुमान रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केले आहे. हा दर नेहमीपेक्षा जास्त आला तरी सर्वसामान्यांच्या मागणीवर परिणाम करेल इतका उच्च नाही. तसेच तो गुंतवणूक घटविण्याइतका कमीही नाही. प्राप्त परिस्थितीत तो समतोल मानावयास हवा. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची पत घसरण्याचा क्रम आगामी आर्थिक वर्षातही राहू शकतो. आयातीचे प्रमाण वाढतेच राहणार असल्याने व्यापारी तूटही वाढू शकते. ही तूट जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 4.4 टक्के होती. त्यापूर्वीच्या तिमाहीत ती 2.2 टक्के तर मागच्या वर्षी 1.3 टक्के होती. महागाई आणि रुपयाच्या कमजोरीमुळे ही तूट वाढली, असे विश्लेषण देण्यात आले आहे.
6.5 टक्याने विकास वाढणार
आगामी आर्थिक वर्षात पायाभूत विकास दर 6.5 टक्के इतका राहील. विविध तिमाहींमध्ये तो 6 ते 6.8 टक्के अशा स्थितीत राहील. वास्तविक स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न विकासदर 6 ते 6.8 टक्के असेल. अर्थात हे अनुमान असून जागतिक आर्थिक स्थिती कशी राहते यावर बरेच अवलंबून आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.
निर्यातीवर परिणाम
मावळत्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन तिमाहींमध्ये निर्यातीचा दर समाधनकारक होता. मात्र, तिसऱया आणि चौथ्या तिमाहींमध्ये ही वाढ मर्यादित झाली. जागतिक व्यापारात झालेली घट याला कारणीभूत आहे. मात्र, आगामी वर्षात आणि त्याच्या पुढच्या वर्षात स्थिती सुधारेल असा आशावाद यात आहे.
खासगी क्षेत्र आघाडीवर
मावळत्या आर्थिक वर्षात खासगी खरेदीमुळे अर्थव्यवस्था गतीमान राहिली. भांडवल निर्मितीचाही यात सहभाग आहे. खासगी पुढाकारामुळे रोजगारनिर्मितीची परिस्थिती सुधारली. त्यामुळे शहरी भागात बेकारीच्या प्रमाणात घट झाली. ईपीएफमधील वाढत्या नोंदण्यांमुळे ही बाब सिद्ध होते, असे स्पष्ट करण्यात आले.
मंदीतही लाभ
जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावल्याने जागतिक बाजारात वस्तूंचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे आयात स्वस्त होऊन व्यापारी तूट कमी होण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत मागणीत मोठी वाढ झाल्याने अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढला आहे. त्यात निर्यातीचा वाटा मात्र मर्यादित आहे. भविष्यात व्यापारी तुटीवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र, मावळत्या वर्षात मिळालेली गती पुढील वर्षीही लाभदायक ठरेल असा निष्कर्ष सर्वेक्षणात अंतिमतः काढण्यात आला आहे. कर्जांच्या उचलीत वाढ होत आहे. भांडवलनिर्मिती मोठय़ा प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांची वाढ आगामी आर्थिक वर्षात जोमाने झालेली दिसून येईल, अशा सकारात्मक बाबी प्रामुख्याने या सर्वेक्षणात दिसून येत आहेत.
इतर महत्वाचे मुद्दे
ड वित्तीय तूट वाढल्याने सरकारची उचलही वाढली. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला रेपो आणि इतर व्याजदरांमध्ये वाढ करणे भाग पडले आहे.
ड गेल्या दोन वर्षांमध्ये सरकारने सरकारी खर्चात वाढ करुन विकासवाढीला चालना देण्याचा यशस्वी प्रयत्न केल्याचे स्पष्टपणे दिसते.
ड मावळत्या आर्थिक वर्षात सरकारी उचलीचे प्रमाण 16 लाख 61 हजार कोटी रुपये इतके राहणार आहे. ते राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 6.4 टक्के आहे.
ड 2025-2026 पर्यंत वित्तीय तुटीचे प्रमाण स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 4.5 टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
ड अर्थव्यवस्थेसंबंधी अनाठायी चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. नॉमिनल विकास दर 11 टक्के राहणार ही समाधानकारक बाब.
ड मार्च 2023 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार 3.5 लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत अर्थात 2.80 कोटी कोटी रुपयांपर्यंत असेल.
परवाना राजचा अंत
भारताच्या अर्थव्यवस्थेतून आता परवाना राज पूर्णतः हटविण्यात आले आहे. त्यामुळे व्यवसाय सुलभता मोठय़ा प्रमाणावर वाढली असून याचा लाभ नवी गुंतवणूक आणि नवे उद्योग व्यवसाय स्थापन करण्यासाठी होत आहे. आर्थिक सुधारणांची गती राखण्यात यश असून त्याचे सुपरिणाम दिसून येत आहेत.
महागाई हाताबाहेर नाही
आगामी आर्थिक वर्षात महागाईची समस्या सौम्य होईल. सध्याही ही स्थिती हाताबाहेर नाही. शेजारच्या अन्य देशांच्या तुलनेत आपल्याकडे स्थिती पुष्कळच सुसहय़ असल्याचे दिसते. महत्वाच्या क्षेत्रांचा विकास दर 7.4 टक्के असून आगामी वर्षात त्यात आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
रोजगारांमध्ये वाढ
शेवटच्या दोन तिमाहींमध्ये बेकार दरात 8.3 टक्क्यांवरुन 7.2 टक्के पर्यंत घट झाली आहे. ईपीएफमधील नावनोंदणी एप्रिल ते नोव्हेंबरमध्ये 8.8 लाखांनी वाढली ओह. 2020 मध्ये क्रियान्वित करण्यात आलेल्या आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेमुळे रोजगारांची संख्या वाढण्यात मोठे साहाय्य झाल्याचे दिसून येते.
कृषीक्षेत्राची कामगिरी स्पृहणीय
हवामानाची अस्थिरता असतानाही मावळत्या आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्राने अभिमानास्पद कामगिरी केली. या क्षेत्राचा विकास दर 4 टक्के राहिला. मात्र, या क्षेत्रात सुसूत्रता आणणे आवश्यक आहे. जमिनींची तुकडय़ांमध्ये विभागणी, पावसावरचे अवलंबित्व आदी पुरातन समस्यांवर तोडगा आवश्यक आहे.
नागरी विमानवाहतुकीची भरारी
कोरोना काळात सर्वाधिक फटका नागरी विमानवाहतुकीला बसला. तथापि, आता या क्षेत्राने भरारी घेतली आहे. उडान या योजनेमुळे देशांतर्गत आणि विदेश विमानप्रवासाला मोठे प्रोत्साहन मिळाले. लोकांच्या उत्पन्नातही वाढ झाल्याने विमानप्रवासाचे प्रमाण वाढले आहे. हाच कल यापुढेही राहणे शक्य आहे.
पायाभूत सुविधा, भांडवली खर्च
पायाभूत सुविधा निर्मितीवर अधिक खर्च केल्याने आणि भांडवली खर्च वाढविण्यात आल्याने अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली. मार्ग, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, वाहतूक, जलमार्ग, रसदपुरवठा या सात धोरणांमुळे अर्थव्यवस्था सुधारली. वीज निर्मितीतही वाढ झाल्याने अर्थव्यवस्थेला मोठेच बळ मिळताना दिसते.
अर्थसंकल्प आज
मंगळवारपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास प्रारंभ झाला आहे. हे अधिवेशने नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे दोन टप्प्यांमध्ये चालणार आहे. आज बुधवारी सकाळी 11 वाजता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2023-2024 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अधिवेशनाचे प्रथम सत्र 31 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी असे होणार असून द्वितीय सत्र 13 मार्च ते 6 एप्रिल असा चालणार आहे. या अधिवेशनात राष्ट्रपतींचे अभिभाषण, अर्थसंकल्प, वित्त विधेयक आणि इतर काही महत्वाची विधेयके संमत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे, अशी माहिती संसदीय अधिकाऱयांकडून देण्यात आली आहे.
