5 टक्के अन् 18 टक्के असे दोनच स्तर राहणार : 12 व 28 टक्के हे स्तर काढणार
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
वस्तू-सेवा कर प्रणालीची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता या कराचे दोनच स्तर राहाणार आहेत. 5 टक्के आणि 18 टक्के हे दोन स्तर ठेवले जाणार असून 12 टक्के आणि 28 टक्के हे स्तर काढून टाकले जाणार आहेत. तिसरा 40 टक्के कराचा स्तर केवळ मोजक्या वस्तू आणि सेवांसाठी राहणार आहेत. या निर्णयाला केंद्र सरकारच्या मंत्रिगटाने गुरुवारी मान्यता दिली असून आता तो जीएसटी मंडळासमोर सादर होणार आहे. मंत्रिगटाचे प्रमुखपद बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्याकडे आहे. त्यांनी आणि या मंत्रिगटाने हा दोन स्तर कमी करण्याचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. महागड्या कार्सचा समावेश 40 टक्के करस्तरात करावा, अशी सूचना या गटाने केली आहे. ती केंद्र सरकार मान्य करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मंत्रिगटात कोणाचा समावेश…
या मंत्रिगटात उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेशकुमार खन्ना, राजस्थानचे आरोग्य मंत्री गजेंद्र सिंग, पश्चिम बंगालच्या अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, कर्नाटकचे राजस्व मंत्री कृष्ण भैरेगौडा आणि केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बालगोपाल यांचाही समावेश आहे. या मंत्रिगटाची बैठक येथे गुरुवारी आयोजित करण्यात आली होती. या गटासमोर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भाषण केले आणि केंद्र सरकारची वस्तू-सेवा करप्रणालीत सुसूत्रीकरण करण्याची संकल्पना गटाला समजावून दिली. करप्रणालीत सुधारणा झाल्याने मध्यमवर्गीय आणि गरिबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच व्यापारी आणि उत्पादकांचीही सोय होणार आहे. वस्तू आणि सेवांचे दर कमी झाल्याने त्यांचा खप वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या करातून मिळणारे सरकारांचे उत्पन्नही वाढण्याची शक्यता आहे, अशा अर्थाचे प्रतिपादन त्यांनी केले. त्यानंतर चर्चा होऊन हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला.
कोणते परिवर्तन होणार…
वस्तू-सेवा कराची पुनर्रचना झाल्यानंतर सध्याच्या पाच कर स्तरांची संख्या तीन होणार आहे. मात्र, सर्वसामान्यांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व वस्तू आणि सेवा प्रामुख्याने 5 टक्के आणि 18 टक्के अशा स्तरांमध्ये राहणार आहेत. 12 टक्के आणि 28 टक्के हे दोन स्तर पूर्णत: काढून टाकले जाणार आहेत. तर केवळ काही महागड्या किंवा अपायकारक वस्तूच 40 टक्के या स्तरात राहणार आहेत. सध्या ज्या वस्तू आणि सेवांवर 12 टक्के कर आहे, त्यांच्यातील 99 टक्के वस्तू आणि सेवा 5 टक्क्यांच्या स्तरात आणण्यात येणार आहेत. तर 28 टक्के कर स्तरातील 90 टक्के वस्तू 18 टक्क्यांच्या मर्यादेत, तर उरलेल्या काही वस्तू 40 टक्क्यांच्या मर्यादेत आणल्या जाणार आहेत. या परिवर्तनामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे, अशी महिती करमंडळाकडून देण्यात आली आहे.
सविस्तर माहिती नंतर दिली जाणार
सध्याची पाचस्तरीय कररचना तीन स्तरीय करण्यात आल्यानंतर, कोणती वस्तू आणि सेवा कोणत्या कराच्या श्रेणीत आणण्यात आली आहे, याची सविस्तर माहिती ग्राहकांच्या सोयीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येईल. गरीब आणि मध्यमवर्ग नागरिकांना दृष्टीसमोर ठेवून नवी कररचना करण्यात येणार असल्याने तिच्यात गरीब लोकांच्या किंवा मर्यादित उत्पन्न गटातील लोकांच्या आवश्यकता लक्षात घेऊन यासंबंधीचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले.
