मोदी मंत्रिमंडळाचा निर्णय : स्किल इंडिया कार्यक्रमासाठी 8,800 कोटी रुपये मंजूर
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वाची बैठक झाली. यामध्ये अनेक मोठ्या प्रस्तावांना हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. मोदी मंत्रिमंडळाने नवीन प्राप्तिकर विधेयकाचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीमुळे देशाच्या कर व्यवस्थेत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, स्किल इंडिया कार्यक्रमाबाबतही एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच मोदी मंत्रिमंडळात नवीन रेल्वे विभाग तयार करण्याचा प्रस्तावही मान्य करण्यात आला आहे. याशिवाय, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. ‘सबका साथ, सबका विकास’ ही भावना केंद्रस्थानी ठेवून मोदी मंत्रिमंडळाने स्वच्छता कामगारांसाठी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाला 3 वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावालाही मान्यता दिली आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मोदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की, मोदी मंत्रिमंडळाने प्राप्तिकर विधेयकाच्या मसुद्याबाबत सादर केलेल्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. आता हे विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सादर केले जाईल. तेथे संमत झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. प्राप्तिकर विधेयकातील तरतुदी लागू झाल्यामुळे सध्याच्या करप्रणालीत बरेच बदल होण्याची शक्यता आहे. सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात नवीन प्राप्तिकर विधेयकाचा उल्लेख करण्यात आला होता.
‘स्किल इंडिया’ला प्रोत्साहन
सरकार कौशल्य विकास कार्यक्रमावर लक्ष केंद्रित करत आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर या योजनेला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय देण्यात आल्याचे अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळाने स्किल इंडिया कार्यक्रम सुरू ठेवण्यास आणि पुनर्रचना करण्यास मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 2022-23 ते 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 8,800 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली. यासोबतच, 2026 पर्यंत स्किल इंडिया प्रोग्राम सुरू ठेवण्यास आणि त्याची पुनर्रचना करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
स्किल इंडिया योजनेंतर्गत देशभरात भविष्यासाठी तयार, कुशल, मागणी-आधारित, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि औद्योगिकदृष्ट्या प्रशिक्षित तरुण तयार होतील. या योजनेअंतर्गत, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना 4.0 (पीएमकेव्हीवाय 4.0), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना (पीएम-एनएपीएस) आणि जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना विलीन करण्यात आल्या. आता या तिन्ही योजना स्किल इंडिया कार्यक्रमाचा एक भाग असतील.
नवीन रेल्वे विभागाच्या स्थापनेलाही मान्यता
मंत्रिमंडळ बैठकीत भारतीय रेल्वेबाबतही एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मोदी मंत्रिमंडळाने पूर्व किनारपट्टी रेल्वेमध्ये रायगडला एक नवीन विभाग बनवण्याच्या प्रस्तावालाही मान्यता दिली आहे. रायगड विभागाची स्थापना झाल्यामुळे, रेल्वे प्रशासनाचे काम सोपे होण्याची अपेक्षा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचा कार्यकाळ 31 मार्च 2025 नंतर तीन वर्षांसाठी म्हणजेच 31 मार्च 2028 पर्यंत वाढविण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. तीन वर्षांच्या मुदतवाढीमुळे सरकारी तिजोरीवर 50.91 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे. स्वच्छता कामगारांच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी, स्वच्छता क्षेत्रातील कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी आणि धोकादायक स्वच्छता कामे करताना मृत्युदर शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आयोग मदत करेल.
