लवकरच जारी होणार अधिसूचना : नागोवा, पर्रा, हडफडे पीडीएतून बाहेर
प्रतिनिधी /पणजी
मोठा गाजावाजा करुन काही वर्षांपूर्वी स्थापन करण्यात आलेली ग्रेटर पणजी पीडीए (पणजी नियोजन विकास प्राधिकरण) रद्दबातल करण्यात आली असून कदंब पठार हा भाग नियोजनातून वगळण्यात आला आहे. तसेच नागोवा, पर्रा, हडफडे हे गाव देखील पीडीएमधून काढून टाकण्यात आले आहेत. शिवाय ग्रेटर पणजी पीडीए रद्द केल्याची अधिसूचना लवकरच काढणार असल्याची माहिती नगर नियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांनी दिली.
नगर-नियोजन मंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी काही महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. ते म्हणाले की, ग्रेटर पणजी पीडीए आजपासून अस्तित्वात नाही. त्यातील सर्व भाग आणि पणजी सभोवतालचा भाग उत्तर गोवा पीडीएत समाविष्ट केला असून ताळगांव, म्हापसा, पणजी, बांबोळी, कळंगूट, कांदोळी यांचाही अंतर्भाव उत्तर गोवा पीडीएत करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तेथील नियोजन उत्तर गोवा पीडीएमार्फत होणार असून त्याच्या अध्यक्ष आमदार जेनिफर मोन्सेरात त्यात लक्ष घालतील आणि सर्वांना विश्वासात घेऊन योग्य ती कार्यवाही करतील, असे त्यांनी नमूद केले. कदंब पठारावर सॅटेलाईट टाऊनशीप स्थापन करायची असल्याने तो भाग पीडीएतून काढण्यात आल्याचा खुलासा त्यांनी केला.
गोव्यातील जनतेला खूप पीडीए नकोत असा दावा करुन राणे म्हणाले की, अनेक पीडीए केल्या, त्याचा जनतेला त्रास होतो. म्हणून गरज नसलेली ग्रेटर पणजी पीडीए रद्द करण्यात आली असून उत्तर गोव्यातील रद्द केलेल्या इतर सर्व पीडीएमधील नियोजन यापुढे उत्तर गोवा पीडीएमार्फत होणार आहे.
ग्रीन प्रकल्पांसाठी सल्लागार कंपनीची नेमणूक
गोव्यात ग्रीन (प्रदूषणविरहीत) प्रकल्पांची गरज असून त्याबाबत पारदर्शकता आणण्यासाठी आयजीबीसी या सल्लागार कंपनीची नेमणूक करण्यात आली असून त्यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक ठरवण्यात आले आहे. लोकांना ग्रीन प्रकल्प हवे असून प्रदूषण करणारे उद्योग नकोत. ग्रीन गोवा करण्याच्या हेतूने हे पाऊल टाकण्यात आले असून केवळ घोषणा करुन उपयोग नाही तर प्रत्यक्षात काहीतरी कृती करण्याची गरज आहे.
न्यायालयाच्या निकालानंतर ‘16-बी’च्या अर्जांवर निर्णय
नगर-नियोजन कायद्यातील 16-बी अंतर्गत एकूण 6000 अर्ज आले असून त्यातील 1222 अर्जांना तात्पुरती तर 253 अर्जांना अंतिम मान्यता देण्यात आली आहे. हा विषय न्यायप्रविष्ट असून शिल्लक राहिलेल्या अर्जावर कोणतीच कार्यवाही होणार नाही, असे राणे यांनी स्पष्ट केले. ते अर्ज आता कामकाजातून बाहेर पडले असून न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर मान्यता दिलेल्या अर्जाबाबत सरकार निर्णय करेल, असे राणे यांनी स्पष्ट केले.
फार्म हाऊससाठी असलेल्या धोरणात आता बदल करण्यात आले असून ते आवश्यक होते. विविध उद्योगांसाठी सुटसुटीत नियम करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. ते केले तरच नवीन उद्योग येतील, असे मत राणे यांनी मांडले.
