दलित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर करा

दलित संघटनांची विधानसौध परिसरात आंदोलनाद्वारे मागणी : केंद्र सरकारचा निषेध

बेळगाव : मॅनेजमेंट कोट्याअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती-जमातीमधील विद्यार्थ्यांना वसतिगृह आणि शिष्यवृत्ती मंजूर करावी, अशी मागणी विविध दलित विद्यार्थी संघटनेने सोमवारी विधानसौध परिसरात केली. शिवाय केंद्र सरकारचाही निषेध केला. केंद्र सरकारने मॅनेजमेंट कोट्याअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती-जमातीतील विद्यार्थ्यांची वसतिगृहाची सोय आणि शिष्यवृत्ती बंद केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक जीवनात अडचणी येऊ लागल्या आहेत. 2008 पासून केंद्र सरकारने पॅरामेडिकल आणि इतर क्षेत्रातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद केली आहे. त्याबरोबर वसतिगृहाची सोयही रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या निवासाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या केंद्र सरकारच्या विरोधी भूमिकेबाबत दलित संघटनांच्या विद्यार्थ्यांनी तीव्र आंदोलन छेडले. शिवाय विद्यार्थ्यांना तातडीने वसतिगृह व शिष्यवृत्तीची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केली आहे. यावेळी शुभम मधाळे, आकाश बेळनक्की, महेश शिगीहळ्ळी, आसिफ यलगार आदी उपस्थित होते.