कोल्हापूर :
ग्रामपंचायतीच्या कामाला शिस्त लावण्यासाठी ग्रामसेवकांना बायोमेट्रिक हजेरी लागू करण्याच्या सूचना राज्य शासनाने सर्व जिल्हा परिषदांना दिल्या आहेत. ग्रामविकास विभागाच्या उपसचिव सीमा जाधव यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्याबाबत एक पत्र पाठवले आहे. या पत्रानुसार कार्यवाही करण्याबाबतचे पत्र जिल्हा परिषदेचे सीईओ कार्तिकेयन एस यांनी जिह्यातील सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
ग्रामसेवकांची हजेरी जीपीएस आणि बायोमेट्रिक प्रणालीच्या माध्यमातून घेण्याच्या मुद्यावर शासन स्तरावर चर्चा सुरु आहे. विधिमंडळात ग्रामविकासाबाबत झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदांकडून ग्रामसेवकांच्या हजेरीबाबत माहिती मागविण्यात आली होती. जिल्हा परिषदांमध्ये मुख्यालयाच्या ठिकाणी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट तसेच फेसरिडिंग प्रणालीतून कर्मचाऱ्यांची हजेरी नोंदविली जाते. शहरांच्या जवळ असलेल्या ग्रामपंचायती देखील ग्रामसेवकांच्या हजेरीसाठी बायोमेट्रिक पद्धत वापरतात. त्यामुळे दूरसंचारचे जाळे (नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी) असलेल्या ग्रामपंचायतींनी हजेरीसाठी ही पद्धत स्वीकारावी, असे शासनाचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र राज्य सरपंच परिषदेचीही त्याबाबत मागणी होती.
ग्रामसेवकांना मात्र दूरसंचारचे जाळे सर्वत्र नसल्याने बायोमेट्रिक हजेरी गैरसोयीची वाटत आहे. अतिदुर्गम व डोंगराळ भागात दूरसंचारचे जाळे नसल्याने तेथे बायोमेट्रिक प्रणालीने हजेरी प्रक्रिया राबविण्यास अडचणी येतात. पण जिह्याच्या बहुतांशी भागांमध्ये दूरसंचारचे जाळे तयार झालेले आहे. त्यामुळे किमान शहरालगतच्या ग्रामपंचायतींसह नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये बायोमेट्रिक हजेरीची पद्धत लागू करणे शक्य असल्याचे नमूद करून ग्रामविकास विभागाने हजेरीचा मुद्दा पुन्हा जिल्हा परिषदांकडे सोपवला आहे. हजेरीच्या सध्याच्या पद्धतीत बदल करण्यास ग्रामसेवक संघटनांचा मात्र विरोध असल्याचे चित्र आहे.
ग्रामसेवक हे कार्यालयात बसून काम करण्याचे पद नाही. त्याच्याकडे क्षेत्रीय जबाबदाऱ्या आहेत. त्याला पंचनामे, कर वसुली, तपासणी, विविध बैठकांसाठी कार्यालयाबाहेर जावे लागते. त्यामुळे राज्य शासनाने त्याला दैनंदिनी दिलेली असते. त्यामुळे बायोमेट्रिक हजेरीची कोणतीही गरज नसल्याचे ग्रामसेवक संघटनांचे म्हणणे आहे. ग्रामसेवक रोजची कामे दैनंदिनीत नोंदवतो व गटविकास अधिकाऱ्याला सादर करतो. क्षेत्रीय जबाबदारी असल्यानेच त्याला दीड हजार रुपये मासिक प्रवास भत्तादेखील मिळतो. त्याच्या कामावर विस्तार अधिकाऱ्याची देखरेख असते. तसेच ग्रामसेवक अनुपस्थित राहिल्यास सरपंच व सदस्यांकडून तत्काळ हरकत घेतली जाते. त्यामुळे अशी बंधने असताना पुन्हा बायोमेट्रिकची सक्ती करणे अनावश्यक असल्याचेही ग्रामसेवकांचे म्हणणे आहे.
- बायोमेट्रिक अथवा अन्य ऑनलाईन प्रणालीतून हजेरी घेण्याच्या हालचाली
शासनाकडून ग्रामसेवकांची बायोमेट्रिक अथवा जीपीएस प्रणालीतून हजेरी घेण्याच्या सूचना आहेत. पण जिह्यात त्यापैकी कोणती प्रणाली हजेरी घेण्यासाठी योग्य ठरेल याचा विचार करून ती राबविण्याबाबत जि.प. पातळीवर विचारविनिमय सुरु आहे.
