राज्यातील 186 ग्रामपंचायतीच्या सरपंच व उपसरपंचपदाची निवड नुकतीच झाली. या निवडणुका पक्षीय पातळीवर झालेल्या नसल्या तरी 142 पंचायतींवर सत्ता प्रस्थापित केल्याचा दावा सत्ताधारी भाजपने केला आहे. सत्तेत भागीदार असलेल्या मगो पक्षाने आपल्या बालेकिल्ल्यातील जेमतेम नऊ जागा राखल्या असून प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस मात्र कुठेच दिसला नाही. विशेष म्हणजे नवनिर्वाचित सरपंचाच्या गळय़ातील फुलांच्या माळा वाळण्यापूर्वी पेडणे तालुक्यातील मांद्रे पंचायतीमध्ये अवघ्या चोवीस तासांत सरपंचावर अविश्वास ठराव दाखल झाला. सत्तेच्या राजकारणातील या नांदीनंतर येत्या महिन्याभरात अजून काही पंचायतींवर हे सत्तांतराचे नाटय़ रंगल्यास कुणीही आश्चर्य मानू नये.
लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सत्तेच्या विकेंद्रीकरणासाठी पंचायतराज अस्तित्त्वात आले. 73व्या घटना दुरुस्तीमुळे पंचायतींना विशेष अधिकार प्राप्त झाले. ज्यामध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळाले. दुर्दैवाने गोव्यासारख्या छोटय़ा राज्यात ही स्थानिक स्वराज्य संस्था सत्ता केंद्रीकरणाच्या उलटय़ा प्रवासात गटांगळय़ा खाताना दिसते. मुळात आजच्या सत्ताकेंद्रीत राजकीय व्यवस्थेला पंचायती हव्यात, त्या आपले राजकीय वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी. मागील पाच वर्षे बहुतेक पंचायतींमध्ये हा संगीत खुर्चीचा खेळ रंगला, तो राजकीय नेत्यांच्या ईर्शेपोटी. त्याची पुनरावृत्ती मतदारांच्या बोटांवरील शाई वाळण्यापूर्वीच सुरू झाली आहे.
यंदाच्या पंचायत निवडणुकीत आरक्षणामुळे बऱयाच प्रस्थापितांना आपल्या पारंपरिक जागांवर पाणी सोडावे लागले. त्याची परिणती म्हणून बहुतेक पंचायतींमध्ये नवीन चेहऱयांना संधी मिळाली. या आरक्षणाचा आणखी एक फायदा म्हणजे बहुतेक नवीन चेहऱयांबरोबरच पंचायतींमध्ये महिलांसाठी सरपंच व उपसरपंचपदाच्या खुर्च्या खाली झाल्या. या आरक्षणाची दुसरी बाजू अशी की, भविष्यात आपल्याला अडचण ठरेल, अशा स्थानिक नेत्यांची मुळे कापण्यासाठी मंत्री-आमदारांनी आरक्षणाचा बेमालुमपणे वापर केल्याचा आरोपही आता होऊ लागला आहे. जिल्हा पंचायत निवडणुका पक्ष पातळीवर घेण्यात आल्या. त्यांना अधिकार मात्र देण्यात आलेले नाही. ग्रामपंचायतींचा प्रवासही आता त्याच मार्गावर सुरू आहे. त्यांना पुरेसे अधिकार आहेत पण त्यांचा वापर होणार नाही, अशी पर्यायी व्यवस्था उभारण्यात आली आहे.
पंचायत राज कायद्यात ग्रामव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी बऱयाच तरतूदी आहेत. ग्राम विकास समिती, कचरा व्यवस्थापन समिती, स्वच्छता समिती अशा तब्बल 23 समित्या गठीत करण्याची तरतूद आहे पण राज्यातील बहुतेक ग्रामपंचायतींमध्ये या समित्या कागदावरच दिसतात. ग्रामसभा या ग्रामस्थांच्या विविध प्रश्नांवर आवाज उठविण्याचे हक्काचे व्यासपीठ असून येथील ठरावांना केराची टोपली दाखविण्यापर्यंत राजकीय व्यवस्थेने मजल मारली आहे. गावात होऊ घातलेल्या प्रकल्पाला मान्यता देण्यापूर्वी ग्रामसभेत त्यावर चर्चा किंवा विशेष ग्रामसभांचे महत्त्वच कमी करून टाकले आहे. बहुतेक पंचायत मंडळे आता आपल्याला अडचणीत आणणाऱया प्रश्नांवर कशाप्रकारे बगल देता येईल, याचे मार्ग शोधताना दिसतात.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ज्यावेळी लोकशाही नांदत होती, तेव्हा समाजकारणातून स्थानिक राजकारणात येणारेच पंच व सरपंच म्हणून लोकांचे प्रतिनिधीत्व करीत. आता समाजकारण हे नावापुरतेच राहिले असून त्यातून आपले राजकीय इप्सित साध्य करण्यासाठी ग्रामपंचायत राजकारणात येणाऱयांची संख्याच अधिक आहे. अशा लोकप्रतिनिधींना आपल्या अधिकारांची जाणीव सोडाच पण जबाबदारीचे भान न राहिल्यास त्यात नवल वाटण्यासारखे काहीच नाही. पावसाळय़ापूर्वी गावातील गटारे साफ करणे, नादुरुस्त पथदीप पेटते करणे या व्यतिरिक्त सक्षम ग्रामव्यवस्थेच्या गरजा व चर्चा पंचायत मंडळामध्ये होताना दिसत नाहीत. मुळात स्थानिक आमदार व मंत्रीच गावातील गटार बांधणी व संरक्षक भिंतीच्या उद्घाटन सोहळय़ांमध्ये जास्त स्वारस्य दाखवू लागल्याने पंच, सरपंचांना वेगळे काम ते काय उरणार…?
राज्यातील 191 ग्रामपंचायतांपैकी किमान 60 पंचायती या आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत आहेत. उर्वरीत पंचायतींचा ऑक्ट्राय कर व महसुलाचे अन्य स्रोत राज्य सरकारने आपल्या ताब्यात घेतल्याने छोटय़ा-मोठय़ा गोष्टींसाठी बहुतेक पंचायतींना सरकारी निधीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत विकासकामे सोडाच पण कर्मचाऱयांचे मासिक वेतन फेडतानाही बहुतेक पंचायती जेरीस येतात. प्राथमिक शिक्षण, सामाजिक आरोग्य, अंगणवाडय़ा व ग्रामविकासाला पुरक अशा विविध योजना पंचायतीच्या अखत्यारित यायला हव्यात. त्यासाठी सत्ताधारी पक्षाची राजकीय मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत स्थानिक स्वराज संस्थांना हे अधिकार मिळत नाहीत, तोपर्यंत त्या सत्तेच्या ओझ्याखाली कायम दबून राहतील. गोव्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक सक्षम होण्यास खूप वाव आहे. मुक्तीनंतरचा काही काळ बऱयाच पंचायतींनी ग्राम सुधारणेमध्ये एक चांगला वस्तुपाठ घालून दिला होता. उलट ही व्यवस्था अधिक संकुचित व अकार्यक्षम होतानाच दिसते. निर्णय स्वातंत्र्य व अधिकाराच्या चाव्या आमदार, मंत्र्यांनी आपल्या खिशात ठेवल्याने पंचायत मंडळे हतबल व अगतिक बनली आहेत. राज्यातील नगरपालिकांमध्ये रंगणाऱया संगीत खुर्चीच्या खेळाला लगाम घालण्यासाठी एकदा नगराध्यक्ष किंवा उपनगराध्यक्ष बनलेल्या उमेदवारावर किमान सहा महिन्यांपर्यंत अविश्वास ठराव आणता येणार नाही, अशी कायदा दुरुस्ती करण्यात आली आहे मात्र त्याचे नोटीफिकेशन अद्याप जारी झालेले नाही. ग्रामपंचायतींनाही असा कायदा लागू झाल्यास सातत्याने होणाऱया सत्तानाटय़ाला थोडासा का होईना आवर घालता येईल.
सदानंद सतरकर
