NCP Mumbai : आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाहांमधील केवळ महिलांच्याच समस्यांकडे लक्ष देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय पूर्वग्रहदूषित मानसिकतेची चिन्हे असून सरकारचा हा निर्णय “प्रतिगामी” पाऊल असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस ( NCP ) पक्षाने बुधवारी म्हटले आहे.
राज्य सरकारने आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना किंवा महिलांना त्यांच्या कुटूंबातून वेगळे केले असेल तर त्यांची माहिती गोळा करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. या पॅनेलचे प्रमुख आणि राज्यमंत्री मंगलप्रभात लोढा ( Minister Mangalprabhat Lodha ) यांनी ही योजना जाहीर केली होती. श्रद्धा वालकर प्रकरणाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे मंत्री लोढा यांनी सांगीतले आहे.
राष्ट्रवादीचे नेते आमदार जितेंद्र आव्हाड ( MLA Jitendra Avhad) यांऩी सरकारचा निर्णय प्रतिगामी असल्याचे म्हटले आहे, आपल्या ट्विटरवर त्यांनी “आंतरजातीय आणि धर्मिय विवाह तपास समितीचा हा निर्णय बकवास आहे. उदारमतवादी महाराष्ट्रात हे प्रतिगामी पाऊल आहे. पुरोगामी महाराष्ट्र कोणत्या मार्गावर चालला आहे.? सरकारने लोकांच्या खाजगी आयुष्यापासून दूर रहावे.” अशी प्रतिक्रिया दिली. तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते क्लाईड क्रॅस्टो (Clyde Cristo) यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे, ते म्हणाले, “आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मिय विवाह करणाऱ्या किंवा आपल्या कुटुंबापासून दुरावलेल्या महिलांना एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा उपक्रम चांगला असला तरी ही योजना आंतरधर्मिय विवाह करणाऱ्या महिलांपुरतीच मर्यादित आहे?” असा प्रश्न उपस्थित केला.
