बेळगाव – नवीन पेन्शन धोरणाबाबत आजच्या विधानसौध अधिवेशनात विरोधी पक्षनेत्यांनी आवाज उठवला. यावर मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणाले की, याबाबत चर्चा करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना अनेक सुविधा दिल्या जात आहेत. ७ वा वेतन आयोगही जाहीर झाला आहे. २००४ नंतर सरकारी नोकरी करणाऱ्यांना हे धोरण लागू करण्यात आले आहे. NPS ची संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. याच्या अंमल बजावणीसाठी अधिवेशनात चर्चा व्हायला हवी. याचा सार्वजनिक जीवनावर काय परिणाम होतो ? याची काळजी घेतली जाईल. एकतर्फी निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे, मात्र चर्चेनंतरच याबाबत पावले उचलली जातील. एनपीएसशी संबंधित चर्चेसाठी सरकार तयार असल्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले.
