विधेयकांच्या संमतीला विलंबासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
राज्यपालांनी आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. राज्यपाल हे लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी नसतात. राज्य सरकारांनी विधिमंडळांमध्ये संमत करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या विधेयकांना संमती देण्यास त्यांनी विलंब लावू नये, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यास राज्यपाल हेतुपुरस्सर विलंब करीत आहेत. त्यांना विलंब न करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका आम आदमी पक्षाने सादर केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे.
पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचे राज्य आहे. तर राज्यपाल हे केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले आहेत. राज्यपाल राजकीय कारणास्तव पंजाब सरकारने संमत केलेल्या विधेयकांना मान्यता देण्यास अकारण विलंब करीत आहेत. त्यामुळे महत्त्वाच्या विधेयकांचे कायद्यांमध्ये रुपांतर होण्यास अक्षम्य वेळ लागत आहे, असे आक्षेप आम आदमी पक्षाने याचिकेत नोंद केले आहेत.
विलंब लावू नका
पंजाबच्या राज्यपालांचा पक्ष मांडताना महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी ही याचिका अनावश्यक आहे, असा युक्तिवाद केला. पंजाबच्या राज्यपालांनी विधेयकांवर कृती केली आहे. यासंबंधीचा अहवाल न्यायालयाला सादर करण्यात येईल. राज्यपालांनी अकारण विलंब केलेला नाही. ते त्यांचे घटनात्मक उत्तरदायित्व योग्य प्रकारे पार पाडत आहेत. त्यामुळे ही याचिका निरर्थक आहे. ती फेटाळली जावी, असाही युक्तिवाद महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केला.
न्यायालयाची टिप्पणी
सुनावणी काळात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले. प्रकरणे न्यायालयात येण्यापूर्वीच राज्यपालांनी कृती करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण आल्यानंतर राज्यपाल कृती करतात, असे यापुढे होऊ नये. राज्यपालांनी काही प्रमाणात आत्मपरीक्षण करण्याची यासंबंधात आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केले.
पंजाब सरकारचे म्हणणे
पंजाब सरकारने तीन विधेयके राज्यपालांच्या संमतीसाठी पाठविली आहेत. सर्व विधेयकांचा अभ्यास करुन ती विधानसभेत मांडण्यासाठी अनुमती देण्यात येईल, असे पत्र राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी राज्य सरकारला पाठविले होते. तथापि, त्यांनी त्वरित विधेयकांना मान्यता द्यावी, असे पंजाब सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात काही दिवसांपूर्वी नेण्यात आले.
नियम काय आहे ?
राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असल्याने त्यांनी संमती दिल्याशिवाय कोणतेही विधेयक विधिमंडळात मांडता येत नाही. विधेयक मांडण्यासाठी राज्यपालांची अनुमती आवश्यक आहे, हा घटनात्मक नियम आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्य सरकारला विधेयके मांडण्यापूर्वी राज्यपालांची संमती आवश्यक असते. मात्र, अनेकदा राज्यपाल लवकर संमती देत नाहीत, त्यामुळे महत्त्वाची विधेयके अडकून पडतात. गेल्या दशकात गुजरात सरकारचे गुकोका विधेयक तत्कालीन राज्यपालांनी दोन वर्षे अडकवून ठेवले होते. त्यावेळी केंद्रात काँग्रेसचे राज्य होते, तर गुजरातमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे राज्य होते. राज्यपाल हे केंद्रनियुक्त असल्याने केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या पक्षाला अनुकूल ठरेल अशी कृती राज्यपाल करतात, असे अनेकदा आरोप झालेले आहेत. सध्याचे प्रकरण याच धर्तीवरचे आहे.
