मुख्यमंत्र्यांचा माहिती पुरविण्यास नकार : कारवाई करण्यावाचून अन्य पर्याय नसल्याचे वक्तव्य
वृत्तसंस्था/ चंदीगड
पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करण्याचा इशारा दिला आहे. राजभवनाकडून मागविण्यात आलेली माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात येत नाही. हा प्रकार घटनात्मक कर्तव्याचा अपमान आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या वर्तनावर माझ्याकडे कायदेशीर अन् घटनेनुसार कारवाई करण्यावाचून अन्य कुठलाच पर्याय राहत नसल्याचे पुरोहित यांनी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना पत्र लिहून कळविले आहे.
पंजाबमध्ये आम आदमी पक्ष सत्तेवर आहे. मुख्यमंत्री मान यांनी राज्यपाल भवनाच्या पत्रांना उत्तर न दिल्यास त्यांच्या विरोधात कारवाई केली जाईल असे राज्यपालांनी म्हटले आहे. राज्यपालांनी हे 4 पानी पत्र मान यांना 15 ऑगस्ट रोजी लिहिले होते, जे आता समोर आले आहे.
पंजाबमध्ये अमली पदार्थांची समस्या टोकाला पोहोचली आहे. राज्यातील औषध दुकानांवरही अमली पदार्थ उपलब्ध होत असल्याचा तपास यंत्रणांचा अहवाल आहे. राज्य सरकारकडून नियंत्रित मद्यविक्री दुकानांमधूनही अमली पदार्थ विकले जात आहेत. संसदेच्या स्थायी समितीच्या अहवालानुसार पंजाबमधील प्रत्येक 5 जणांपैकी एक व्यक्ती अमली पदार्थांच्या आहारी गेला आहे. ही वस्तुस्थिती पंजाबमधील कायदा-सुव्यवस्था कोलमडून गेल्याचे दाखवून देते असे म्हणत अमली पदार्थांप्रकरणी राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या कारवाईचा अहवाल त्वरित पाठविण्याचा निर्देश राज्यपालांनी पत्राद्वारे दिला आहे.
घटनात्मक व्यवस्थेच्या अपयशाबद्दल घटनेचे कलम 356 अंतर्गत राष्ट्रपतींना अहवाल पाठवायचा आहे. भादंविचे कलम 124 अंतर्गत गुन्हेगारी कारवाई सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी माहिती मागवत आहोत. अमली पदार्थांच्या समस्येला हाताळण्यासाठी राज्य सरकारकडून उचलण्यात आलेल्या पावलांची माहिती राज्यपाल कार्यालयाला पाठविण्यात यावी. ही माहिती न पुरविण्यात आल्यास माझ्याकडे कायदा अन् घटनेनुसार कारवाई करण्यावाचून अन्य कुठलाच पर्याय राहणार नसल्याचे राज्यपाल पुरोहित यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
राज्यपालांना माहिती पुरविणे आवश्यक
घटनेच्या कलम 167 च्या तरतुदींनुसार राज्यपालांनी राज्याच्या प्रशासकीय विषयक माहिती मागविल्यास मुख्यमंत्र्यांकडून ती उपलब्ध करणे अनिवार्य असते. राज्यपालांनी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्याकडून दाखल याचिकेवर 28 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीचा दाखला दिला आहे. मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल दोघेही घटनात्मक पदाधिकारी आहेत. दोघांच्याही भूमिका अन् जबाबदाऱ्या घटनेने निश्चित केल्या आहेत. राज्यपालांना प्रशासन विषयक प्रकरणांमध्ये कलम 167 अंतर्गत मुख्यमंत्र्यांकडून माहिती मागविण्याचा अधिकार आहे. तसेच ही माहिती उपलब्ध करण्यास मुख्यमंत्री बांधील असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते.
