कोविडमधील अडथळ्यासह अन्य घटनांचे साक्षीदार : 10 डिसेंबर रोजी आरबीआयमधील अखेरचा दिवस
मुंबई :
भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांचा कार्यकाळ काल 10 डिसेंबर रोजी समाप्त झाला आहे. शक्तिकांत दास यांची 12 डिसेंबर 2018 रोजी आरबीआय गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. नंतर त्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांसाठी वाढवण्यात आला होता. मात्र त्यांच्या जागी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संजय मल्होत्रा यांची नवीन गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती केली आहे. संजय आज बुधवारी (11 डिसेंबर) पदभार स्वीकारत आहेत. शक्तिकांत दास यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि आरबीआय गव्हर्नर म्हणून आलेले अनुभव सांगितले.
दास म्हणाले की, आधुनिक जगात निर्णय घेणे खूप कठीण
गेल्या 6 वर्षांत, माझे प्रयत्न या तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी झाले आहेत – माझा अनुभव आहे की आरबीआयमध्ये टीमवर्क खूप उच्च पातळीवर होते.माझा हा प्रवास खासगी नव्हता, गव्हर्नर म्हणून काम करता आले ही बाब माझ्यासाठी भाग्याची आहे.
सर्वोत्तम काम करण्याचा प्रयत्न
मध्यवर्ती बँकेच्या जीवनात आव्हाने नेहमीच असतात, आम्हाला ज्या समस्यांचा सामना करावा लागतो त्यात चलनवाढ-वाढ संतुलन पुनर्संचयित करणे समाविष्ट आहे. मला विश्वास आहे की नवीन गव्हर्नर ते पुढे नेतील.
जागतिक व्यवस्थेतील बदल
6 वर्षे गव्हर्नर म्हणून काम केलेल्या शक्तिकांत दास यांनी सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे 6 वर्षे अध्यक्षपद भूषवले. दास यांच्या कार्यकाळातील यशाचा दर अपयशाच्या दरापेक्षा जास्त होता. त्यांनी भारताची आर्थिक व्यवस्था अनेक आव्हानांमधून बाहेर काढली.
जागतिक पातळीवर गौरव
सलग दोनदा जगातील अव्वल बँकर म्हणून निवडले गेले. शक्तीकांत दास यांची 2023 आणि 2024 मध्ये सलग दोनदा जगातील सर्वोच्च केंद्रीय बँकर म्हणून निवड झाली. शक्तीकांत दास यांना सेंट्रल बँक रिपोर्ट कार्ड 2023 आणि 2024 मध्ये ए प्लस ग्रेड मिळाला. हा पुरस्कार अमेरिकेच्या वॉशिंग्टन डी.सी.चा आहे. महागाई नियंत्रण, आर्थिक वाढ, चलनात स्थिरता आणि व्याजदर नियंत्रणासाठी शक्तीकांत दास यांना हा सन्मान देण्यात आला.
कोरोना आणि युद्धात अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न
कोरोना महामारी आणि युद्ध दरम्यान अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवली. आरबीआय गव्हर्नर म्हणून, दास यांनी भारत आणि जगासाठी सर्वात अस्थिर काळात कोरोना महामारी, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इस्रायल-हमास संघर्ष यासारख्या संकटांच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी येस बँक आणि लक्ष्मी विलास बँकेला कोसळण्यापासून वाचवले.
वाढीला चालना देण्यासाठी रेपो दरात बदल
2018 मध्ये, जेव्हा दास यांनी पदभार स्वीकारला तेव्हा रेपो दर 6.50 टक्के होता. त्यांच्या नेतृत्वाखाली आरबीआयने आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी तो 4 टक्के पर्यंत कमी केला. नंतर महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी तो पुन्हा 6.50 टक्के करण्यात आला.
एनपीए कमी करण्यात आणि बँकांचा नफा वाढवण्यात योगदान
दास यांच्या कार्यकाळात, देशातील सूचीबद्ध बँकांची नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्स सप्टेंबर 2024 पर्यंत 2.59 टक्के पर्यंत खाली आली, जी डिसेंबर 2018 मध्ये 10.38 टक्के होती. या कालावधीत, बँकांच्या नफ्यातही उडी दिसली.
शक्तीकांत दास हे 1980 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी
शक्तीकांत दास हे 1980 च्या बॅचचे सिव्हिल सर्व्हिसेस (आयएएस) अधिकारी आहेत. ते तामिळनाडू केडरचे अधिकारी आहेत. ते मे 2017 पर्यंत आर्थिक व्यवहार सचिव होते. ते देशाचे 25 वे राज्यपाल बनले. नोव्हेंबर 2016 मध्ये नोटाबंदी झाली तेव्हा दासही आघाडीवर होते. दास विविध पदांवर कार्यरत आहेत. 15 व्या वित्त आयोगाचे सदस्य म्हणूनही त्यांनी काम केले.
