चार रेल्वे प्रकल्पांना मान्यता : किसान संपदा, ‘एनसीडीसी’साठी निधी मंजूर
योजना-प्रकल्पांसाठी मंजूर निधी…
- राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळासाठी – 2,000 कोटी रुपये
- प्रधानमंत्री कृषी संपदा योजनेसाठी – 6,520 कोटी रुपये
- इटारसी-नागपूर चौथा रेल्वेमार्ग – 5,451 कोटी रुपये
- अलुबारी रोड-न्यू जलपाईगुडी रेल्वेमार्ग – 1,786 कोटी
- छत्रपती संभाजीनगर-परभणी दुहेरीकरण – 2,179 कोटी
- डांगोआपोसी-जारोली रेल्वेमार्गासाठी -1,752 कोटी
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत 6 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यापैकी 2 शेतकरी आणि खाद्यान्न क्षेत्राशी संबंधित असून चार निर्णय रेल्वेसेवेशी निगडित आहेत. मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा आणि झारखंड या राज्यांमधील 13 जिह्यांना व्यापणाऱ्या चार मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी दिली. यामुळे भारतीय रेल्वेचे विद्यमान जाळे सुमारे 574 किमीने वाढणार आहे
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी) च्या बजेटमध्ये 2,000 कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. याशिवाय, प्रधानमंत्री कृषी संपदा योजनेसाठी 6,520 कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याचे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतरच्या ब्रीफिंगमध्ये स्पष्ट केले. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेचे बजेट 6,520 रुपये केल्यामुळे शेतकऱ्यांना अन्न प्रक्रियेत फायदा होईल. त्याच वेळी, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळासाठी (एनसीडीसी) 2000 कोटी रुपये दिल्यामुळे सहकारी संस्थांना बळकटी मिळेल.
रेल्वेमार्गांसाठी 11,168 कोटी मंजूर
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 4 रेल्वे लाईनसाठी 11,168 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. इटारसी-नागपूर दरम्यान चौथी रेल्वे लाईन बांधण्यास मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पाची किंमत 5,451 कोटी रुपये असेल. तसेच छत्रपती संभाजीनगर-परभणी दरम्यान 177 किमी लांबीच्या रेल्वे लाईनच्या दुपदरीकरणासाठी 2,179 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. अलुबारी रोड-न्यू जलपाईगुडी दरम्यान तिसरा आणि चौथा मार्ग निर्मितीसाठी मंत्रिमंडळाने 1,786 कोटी रुपये इतका निधी मंजूर केला आहे. त्याव्यतिरिक्त डोंगापोसी आणि जरोली दरम्यान तिसऱ्या आणि चौथ्या लाईन प्रकल्पाला 1,752 कोटी रुपये मंजूर केले.
एनसीडीसी योजनेचा 29 कोटी लोकांना फायदा
मोदी मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाला (एनसीडीसी) 2000 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले. ही रक्कम चार वर्षांसाठी (2025-26 ते 2028-29) दरवर्षी 500 कोटी रुपये प्रमाणे दिली जाईल. या निधीचा वापर सहकारी संस्थांना नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी, प्रकल्पांचा विस्तार करण्यासाठी आणि खेळत्या भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केला जाईल. याअंतर्गत सुमारे 8.25 लाख सहकारी संस्थांमधील 29 कोटी सदस्यांना लाभ दिला जाईल. तसेच 94 टक्के शेतकरी त्याच्याशी संबंधित आहेत. या संस्था दुग्धव्यवसाय, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय, साखर, कापड, अन्न प्रक्रिया, साठवणूक, शीतगृह, कामगार आणि महिला सहकारी संस्था या क्षेत्रात काम करत आहेत.
