केंद्रीय जललवाद अन् पर्यावरण खात्याची दिशाभूल : वनखात्याचाही आशीर्वाद : हजारो एकर जंगल नष्ट होणार
विवेक गिरी/खानापूर
कर्नाटक सरकार केंद्रीय मंत्रालयापासून अगदी सामान्य जनतेपर्यंत कळसा-भांडुरा प्रकल्पाबाबत दिशाभूल करत आहे. भांडुरा प्रकल्पासाठी शासकीय परवानगी मिळालेली नसताना असुरी राजकीय महत्वाकांक्षापोटी हा प्रकल्प रेटण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहे. याला वनखातेही सहकार्य करत आहे. या प्रकल्पामुळे नेरसाजवळील हजारो एकर जंगल नष्ट होणार आहे. हे स्पष्ट झाले आहे. पर्यावरण चळवळीतील कार्यकर्त्या रिदीमा पांडे, रवींद्र सैनी, दिनेश पांडे, प्रशांत कामत, गीता सावू, विवेक गिरी, सुजीत देसाई यांनी प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या जागेची नुकतीच पाहणी केली असता कर्नाटक सरकार हा प्रकल्प राबवण्यासाठी शासकीय यंत्रणेचा वापर करून हा प्रकल्प रेटण्यासाठी घाई करत असल्याचे उघड झाले आहे. वनखात्यासह सर्व शासकीय यंत्रणा या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी धडपडत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गदग, धारवाड जिल्ह्यासह इतर ठिकाणी पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी म्हणून भांडुरा प्रकल्प राबवून लिफ्टद्वारे पाणी मलप्रभा नदीत सोडणार असल्याचे नव्या आराखड्यात दाखवण्यात आले आहे. मात्र सध्या प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या जागेवर जावून पाहणी केली असता कर्नाटक सरकारचा कुटिल डाव निदर्शनास आला आहे. भांडुरा नाला हा राखीव जंगलातून वहात जावून भीमगड अभयारण्याच्या जंगलातून तो म्हादईला मिळतो. भांडुरा नाल्याला प्रकल्पाच्या ठिकाणी आणखी दोन नाले मिळून मोठा जलप्रवाह म्हादई नदीला मिळतो. ज्या ठिकाणी भांडुरा आणि सिंगरहोळ या दोन नाल्यांचा ज्या ठिकाणी संगम होऊन पुढे जातात त्याच ठिकाणी कर्नाटक सरकार धरण उभारुन हे पाणी अडवणार आहे. या धरणासाठी अतिशय घनदाट आणि संरक्षित अतिसंवेदनशील अशा जंगलाचा ऱ्हास करण्यात येणार आहे. या धरणासाठी हजारो एकरमधील झाडे तोडून जंगल नष्ट करण्यात येणार आहे. वनखात्याच्या परवानगीने पाटबंधारे खात्याने या घनदाट जंगलात धरणाच्या आणि प्रकल्पाच्या संपूर्ण आराखड्याच्या जागेचे सर्वेक्षण केले आहे. यासाठी जंगलात धरणाच्या जागेच्या सर्वेंक्षणाचे खांब उभारले आहेत. तसेच जॅकवेलसाठी सर्वेंक्षण कलेले आहे. त्याही ठिकाणी खांब उभारले आहेत.
दहा कि. मी. लांब रस्त्यामधून खोदकाम
संपूर्ण धरणासह नष्ट होणाऱ्या जंगलाचेही सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. ज्या जमिनीतून पाईपलाईनमधून हे पाणी नेण्यात येणार आहे. त्याही जमिनीचा सर्व्हे करण्यात आलेला आहे. तसेच घनटाट जंगलातून पाणी पाईपलाईनद्वारे नेरसा, गवाळी रस्त्यावर आणल्यानंतर जवळपास दहा कि. मी. लांब रस्त्याच्या मधून खोदकाम करून पाईपलाईन घालण्यात येणार आहे. याही सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यामुळे या सर्वेक्षणास कर्नाटक सरकारच्या वनखात्याचा उघड पाठिंबा आणि सहकार्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सर्वेक्षणात नष्ट होणाऱ्या जंगलातील झाडावर अल्युमिनियम प्लेटद्वारे तसेच झाडाची साल काढून त्या ठिकाणी नंबर टाकण्यात आलेले आहेत. या प्रकल्पासाठी जवळपास लाखो झाडे नष्ट होणार आहेत. त्यामुळे तालुक्याच्या पर्यावरणावर प्रचंड परिणाम होणार आहे. ज्या जंगलामुळे खानापूरसह उत्तर कर्नाटक तालुक्याचे पर्जन्यमान अवलंबून आहे. तेच जंगल नष्ट झाल्यास पाऊसच होणार नाही. याचे भानही कर्नाटक सरकारला नाही.
कर्नाटक सरकारचा कुटिलडाव
खानापूर तालुक्याच्या पश्चिम भागात घनदाट जंगल आणि पश्चिम घाटमाथा लाभल्याने सह्याद्रीच्या रांगाची मालिका मोठ्या प्रमाणात लाभली आहे. याच सह्याद्रीच्या रांगामुळे पर्जन्यमान मोठ्या प्रमाणात होते. तसेच या सह्याद्रीच्या रांगातून नदी, नाले उगम पावतात. कर्नाटक सरकारचा डोळा या वनसंपत्तीवर आणि तेथील पाण्यावर आहे. यासाठी गेल्या अनेक वर्षापासून कळसा, भांडुरा प्रकल्प रेटण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्र आणि गोव्याने आक्षेप घेतल्याने कर्नाटक सरकारने प्रकल्पात बदल करून केंद्रीय जल मंत्रालयाची परवानगी मिळवण्यासाठी धडपडत सुरू आहे. अद्याप परवानगी मिळाली नसताना प्रकल्प राबविण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू आहेत. खानापूरच्या पश्चिम भागातील दुर्गंम भागात वसलेल्या गावानाही उठवण्याचा कुटिल डाव कर्नाटक सरकार राबवत आहे. नुकताच तळेवाडी येथील 27 कुटुंबाना धनादेश देवून तळेवाडी येथून स्थलांतर करण्यात आले आहे. मात्र जी 27 कुटुंबे स्थलातंरित करण्यात आली. ती सर्व गवळी समाजाची आहेत. त्यामुळे त्यांची जमीन अथवा इतर मालमत्ता नाही. लोकांच्या डोळ्यात धुळफेक करण्यासाठी मोठ्या कार्यक्रमाचे आयोजन करून धनादेशाचे वितरण करण्यात आले. या दुर्गंम भागात कोणत्याही नागरीसुविधा पुरवण्यात वनखाते आडकाठी घेत आहेत. त्यामुळे आर्थिक प्रलोभन दाखवून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचा आव आणून गावे उठवण्याचा डाव आहे. त्यामुळे भांडुरा प्रकल्पाचे काम विनासायास पार पडेल, हा कुटिल डाव सरकारचा आहे.
सरकारच्या प्रकल्पाबाबत चलाखीपणा
भांडुरा नाला प्रकल्पासाठी नवा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. प्रकल्पाची जागा, अती संरक्षित जंगल आणि भीमगड अभयारण्य यांच्यामध्ये आहे. सरकारने चलाखीपणा करत प्रकल्पासाठी फक्त संरक्षित जंगलातील जागेचे सर्वेक्षण केलेले आहे. भांडुरा व सिंगरहोळ नाल्याच्या संगमापासून भीमगड अभयारण्यापर्यंतच्या जागेचे सर्वेक्षण केले आहे. जर भीमगड अभयारण्याचा भाग दाखवल्यास परवानगी मिळण्यास अडसर होईल, हा चलाखीपणा केलेला आहे. मात्र प्रत्यक्षात भीमगड अभयारण्यातील जंगलही नष्ट होणार आहे.
गोवा सरकार जागरुक राहणे गरजेचे
सरकार भांडुरा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सर्व पातळीवर प्रयत्न करत आहे. भांडुरा नाला हा कर्नाटक सरकारच्या हद्दीतून वाहतो. मात्र तो खानापूर तालुक्यातच म्हादईला मिळतो. त्यामुळे म्हादईचा प्रवाह अती प्रचंड होऊन वाहतो. कर्नाटक सरकार केंद्रीय हरित लवादाची आणि केंद्रीय जल मंत्रालयाची दिशाभूल करून भांडुरा नाला वळवत असल्याचे भासवत आहे. मात्र भांडुरा नाला हा म्हादई नदीचा मुख्य जलस्त्रोत्र आहे. यासाठी गोवा सरकारही या प्रकल्पाबाबत अत्यंत जागरुक राहणे गरजेचे आहे. हा प्रकल्प भीमगड अभयारण्यात राबविण्यात येत असून भीमगड अभयारण्याच्या सलगच म्हादई अभयारण्य आहे. या प्रकल्पाचा दुष्परिणाम दोन्ही अभयारण्यावर होणार आहे. यासाठी पर्यावरणप्रेमी, निसर्गप्रेमींनीही या प्रकल्पाबाबत सत्य परिस्थितीची माहिती घेऊन हा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत होणार नाही, यासाठी जागतिक स्तरावर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत प्रकल्प होणार नाही यासाठी प्रयत्न करू
रिदीमा पांडे यांनी जेव्हा प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या जागेवर जावून संपूर्ण जंगलातील जवळपास दहा कि. मी. परिसर पिंजून काढून भांडुरा आणि सिंगरहोळ नाल्यासह ज्या ठिकाणी धरण उभारण्यात येणार आहे. त्या जागेची पाहणी केल्यानंतर अतिशय वेदनादायक वक्तव्य तिने केले. या प्रकल्पाविरोधात आपण येत्या काही दिवसात जागतिक स्तरावर विरोधासाठी आवाज उठवू आणि माझ्यापरीने कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प होणार नाही यासाठी सर्व पातळीवर आपण प्रयत्न करू, असे त्यांनी ‘तरुण भारत’शी बोलताना सांगितले.
वनखात्याचा दुटप्पीपणा उघड
तालुक्याच्या पश्चिम घाट आणि अती दुर्गंम भागातील गावाना गेल्या पंचवीस वर्षापासून कोणतीही मूलभूत सुविधा पुरवण्यास वनखाते अडसर करत आहे. अनेक गावचे रस्ते वनखात्याच्या आडमुठे धोरणामुळे केले नाहीत. कोट्यावधीचा निधी परत गेलेला आहे. तसेच अनेक गावात पूल मंजूर होऊनही पुलाचे काम करण्यास वनखात्याने मनाई केल्याने पुलाचे कामही झालेले नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात नागरिकांना प्रचंड समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. तसेच सध्या असलेले रस्ते दुरुस्त करण्यास देण्यात येत नाही. साधा मुरुमही टाकण्यात वनखाते अडसर करत आहे. तसेच दुर्गम भागात प्रवेश करण्यास मनाई आहे. जी गावे शेकडो वर्षांपासून या दुर्गंम भागात रहात आहेत. त्यांना साधा विळा, कोयता घेतल्यास गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. आणि स्थलांतरासाठी दबाव टाकण्यात येत आहे. असे असताना इतक्या घनदाट जंगलात हजारो एकरचे सर्वेक्षण करून खांब उभारण्यात आलेले आहेत. यावरुनच वनखात्याचा दुटप्पीपणा स्पष्ट होतो.
वनमंत्र्यांचे निसर्गावर बेगडी प्रेम
नुकताच तळेवाडी येथील स्थलांतर करणाऱ्या नागरिकांना वनमंत्री ईश्वर खांड्रे यांच्या हस्ते धनादेशाचे वितरण भीमगड अभयारण्यातील हेम्माडगा येथे करण्यात आले. यावेळी बोलताना वनमंत्री म्हणाले होते. की मी, निसर्गप्रेमी आहे. निसर्गाची जपणूक झाली तरच आपण सगळे जगू, स्वच्छ आणि सुंदर आयुष्यासाठी निसर्गाची जपणूक होणे गरजेचे आहे. पश्चिम घाटमाथ्यामुळे पाऊस होतो. आणि हा पाऊस टिकवायचा असेल तर पश्चिम घाटातील जंगलाला जराही धक्का लावता कामा नये. असे बोलणाऱ्या वनमंत्र्यांच्या कार्यकिर्दीतच घनदाट, अतिसंवेदनशील आणि संरक्षित जंगल उद्ध्वस्त होण्याचा प्रकल्प राबविण्यासाठी वनखाते सहकार्य करते, यावरुनच वनमंत्री ईश्वर खांडे यांचे बेगडी प्रेम उघड होते.
