प्रतिनिधी/ बेंगळूर
शक्ती योजना जारी करून महिलांना मोफत बसप्रवासाची सुविधा दिलेल्या राज्य सरकारने दुसरीकडे बस तिकीट दरात वाढ करण्याचा विचार चालविला आहे. याविष् व्यवस्थापन करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याची सूचना परिवहन खात्याला देण्यात आली आहे.
राज्याचा आर्थिक समतोल साधण्यासाठी सरकारकडून विविध प्रयत्न सुरू आहेत. वीज दरवाढीप्रमाणेच दरवर्षी बस तिकीट दरवाढ करण्याचा विचार सुरू आहे. बस तिकीट दरवाढीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी अर्थखात्याने परिवहन खात्याला समिती स्थापन करण्याची सूचना दिल्याचे समजते. कर्मचाऱ्यांचे वेतनवाढ, वाहनांच्या सुट्या भागांचा खर्च, व्यवस्थापन आणि देखभाल खर्च अशा विविध खर्चाचा समतोल राखण्यात परिवहन खात्याला अडचणी येत आहेत. त्यामुळे बस तिकीट दरवाढ करणे अनिवार्य असल्याचे केएसआरटीसीचे मत आहे.
कर्नाटक वीज नियंत्रण आयोग दरवर्षी अॅडजेस्टमेंट शुल्कातून आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न करते. परिवहन खातेही अशाच प्रकारचे पाऊल उचलण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. परिवहन महामंडळाच्या चार विभागांमुळे सरकारवर सध्या 4000 कोटी रुपयांचा कर्जाचा भार आहे. राज्यातील चारही परिवहन निगम परिवहन खात्याला वार्षिक आर्थिक स्थितीचा अहवाल सादर केला जातो. याच्या आधारे तिकीट दरात वाढ करण्याचे प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे.
