कायदा मंत्री एच. के. पाटील यांची माहिती
बेळगाव : राज्याच्या न्यायालयांमध्ये दाखल झालेल्या दिवाणी व फौजदारी खटल्यांवर वेळीच निकाल लावण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. न्यायदान व्यवस्थेत गती आणण्यासाठी सरकारकडून उपाययोजना हाती घेण्यात येत असल्याचे कायदा-संसदी व्यवहार मंत्री एच. के. पाटील यांनी सांगितले. गुरूवारी विधानपरिषदेमध्ये आमदार भारती शेट्टी यांच्यातर्फे आमदार रवीकुमार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मंत्री एच. के. पाटील बोलत होते. न्यायालयात दाखल झालेल्या प्रकरणांवर आक्षेप नेंदविण्यासाठी सुलभ व्हावे म्हणून व न्यायालयाला म्हणणे मांडणे. सोपे व्हावे यासाठी राज्य कायदा निवाडा अधिनियम 2023 तयार करण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी लवकरच होणार आहे. दिवाणी प्रक्रिया संहिता (दुरूस्ती) अधिनियम 2023 हा 4 मार्च 2024 पासून जारी झाला आहे. राज्याच्या विविध न्यायालयात सरकारतर्फे 2021 मध्ये 3,216, 2022 मध्ये 2,277, 2023 मध्ये 2,213 व सरकारच्या विरोधात 2021 मध्ये 2,492, 2022 मध्ये 16,853, 2023 मध्ये 14,994 प्रकरणे दाखल झाली असल्याचे कायदामंत्र्यांनी सांगितले.
