805 अॅप्स अन् 3266 वेबसाइट लिंक्स ब्लॉक : एआयचा वापर करणार सरकार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी केंद्र सरकार मोठे पाऊल उचलणार आहे. सरकार सायबर फसवणुकीत वापरण्यात येणाऱ्या मुखवटा खात्यांची ओळख पटविण्यासाठी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या संसदीय सल्लागार समितीची ‘सायबर सुरक्षा अन् सायबर गुन्हे’ विषयावर बैठक झाली असून याचे अध्यक्षत्व गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले. भारतीय सायबर अपराध समन्वय केंद्राच्या (आय4सी) शिफारसींच्या आधारावर 805 अॅप्स आणि 3266 वेबसाइट लिंक ब्लॉक करण्यात आल्याची माहिती शाह यांनी यावेळी दिली.
399 बँक अन् वित्तीय मध्यस्थांसोबत 6 लाखाहून अधिक संशयास्पद डाटा पॉइंट शेअर करण्यात आले आहेत. तसेच 19 लाखाहून अधिक मुखवटा खाती किंवा म्यूल अकौंट्सची ओळख पटविण्यात आली आहे. तसेच 2038 कोटी रुपयांच्या संशयास्पद व्यवहारांना रोखण्यात आले आहे. आरबीआय आणि सर्व बँकांसोबत समन्वय राखत मुखवटा खात्यांची ओळख पटविण्यासाठी आर्टिफिशिल इंटेलिजेन्स (एआय)चा वापर करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे शाह यांनी सांगितले आहे.
मुखवटा खाते चालू होण्यापूर्वीच बंद होईल हे सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. सायबर गुन्ह्यापासून प्राप्त पैशांना हस्तांतरित करण्यासाठी गुन्हेगार ज्या बँक खात्याचा वापर करतात, त्यांना मुखवटा खाते म्हटले जाते. सरकार लोकांना सायबर गुन्ह्याबद्दल जागरुक करत आहे. गृह मंत्रालयाने भारताला सायबर-सुरक्षित देश करण्याच्या दिशेने अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. देशातील 95 टक्के गावे आता डिजिटल स्वरुपात कनेक्टेड असून 1 लाख ग्राम पंचायती वाय-फाय हॉटस्पॉटने युक्त असल्याचे शाह म्हणाले.
मागील 10 वर्षांमध्ये इंटरनेट वापरकर्त्यांच्या संख्येत 4.5 पट वाढ झाली असून 2024 मध्ये युपीआयच्या माध्यमातून 17.22 लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले. 2024 मध्ये जागतिक डिजिटल देवाणघेवाणीच्या 48 टक्के व्यवहार भारतात झाले आणि स्टार्टअप इकोसिस्टीमप्रकरणी भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा देश ठरला आहे. 2023 मध्ये जीडीपीत डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे योगदान सुमारे 12 टक्के होते. तर याच कालावधीत सुमारे 1.5 कोटी नोकऱ्या यामुळे निर्माण झाल्या. तर डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे योगदान आता सुमारे 20 टक्के असल्याचे शाह यांनी नमूद केले आहे.
