लक्ष वळविण्यासाठी विरोधकांवर पाळत-दबावतंत्र : ‘इंडि’ अलायन्सचा पत्रकार परिषदेत आरोप
पणजी : राज्यात सध्या गाजत असलेला ‘सरकारी नोकरीसाठी पैसे’ हा घोटाळा म्हणजे यापूर्वी मध्य प्रदेशमध्ये गाजलेल्या ‘व्यापम’ या नोकरी घोटाळ्याचीच पुनरावृत्ती आहे. मात्र सध्या या घोटाळ्यावरून लोकांचे लक्ष वळविण्यासाठी सरकार पोलिसांच्या मदतीने विरोधकांची तोंडे बंद करण्याचे प्रयत्न करत आहे, असा आरोप इंडिया अलायन्सच्या घटक पक्ष नेत्यांनी केला आहे. रविवारी पणजीत आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत हा आरोप करण्यात आला. त्यावेळी गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई, काँग्रेस आमदार अॅड. कार्लोस फरेरा आणि आम आदमी पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष अॅड. अमित पालेकर यांची उपस्थिती होती.
नोकरीसाठी पैसे प्रकरणामुळे भाजपची प्रतिमा पूर्णत:काळवंडली असून सदर घोटाळ्यावर पांघरूण घालण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न सरकारने चालविले आहेत. त्यातूनच शनिवारी आझाद मैदानावर आंदोलन करणाऱ्या काँग्रेस नेते कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. हा प्रकार पूर्णत: बेकायदेशीर होता व त्याकामी जिल्हा न्याय दंडाधिकाऱ्यांचा वापर करून घेण्यात आला, मात्र दंडाधिकाऱ्यांची ही कृती घटनाबाह्य होती, असा दावा अॅड फरेरा यांनी केला. तसेच कोणत्याही अधिकाऱ्याने अशाप्रकारे ‘हिज मास्टर्स व्हॉईस’ला बळी पडू नये, कारण असे अधिकारी भविष्यात स्वत: संकटात सापडतात व पत घालवून बसतात, असा सल्लाही त्यांनी दिला. सरदेसाई यांनी पुढे बोलताना, या घोटाळ्याच्या विरोधात बोलणाऱ्या प्रत्येकावर सध्या सरकारने पोलिसांकरवी पाळत ठेवली असून एकप्रकारे हे दबावतंत्रच अवलंबिले असल्याचे सांगितले. त्यातूनच दोन दिवसांपूर्वीच काही पोलिस अधिकारी विनाकारण आपल्या खाजगी फार्महाऊसवर येऊन गेल्याचे, ते म्हणले.
पोलीस खात्याचा ‘मॅनेजर’ मंत्र्याच्या कार्यालयात
अॅड. पालेकर यांनी पुढे बोलताना, या घोटाळ्याची सूत्रधार असलेल्या ज्या मॅडमचा आतापर्यंत वारंवार उल्लेख होत आहे, तिची चौकशी का होत नाही? असा सवाल उपस्थित केला. तसेच ज्या पोलिस अधिकाऱ्याने पूजाला जामीन मिळवून दिला तो स्वत:च या ‘नोकरीसाठी पैसे’ योजनेचा लाभधारक असल्याचा दावा केला. त्याही पलिकडे जाताना अॅड. पालेकर यांनी एका बड्या मंत्र्याच्या आश्रयाखाली वावरणारा एक विनागणवेशधारी पोलिस अधिकारी संपूर्ण पोलिस खात्याचा रिमोट कंट्रोल बनून तोच पोलिस खाते चालवत असल्याचाही दावा पालेकर यांनी केला. त्यामुळे या संपूर्ण घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी करण्याच्या मागणीवर आपण ठाम असल्याचे ते म्हणाले.
फोन टॅप, ग्राहकांची चौकशी : पालेकर
असाच प्रकार अॅड पालेकर यांनीही अनुभवला. काही पोलिस विनाकारण त्यांच्या घराबाहेर घिरट्या घालत असल्याचे त्यांना दिसून आले. त्याबद्दल संशय आल्याने आपण त्यांना जाब विचारला असता, थातूरमातूर उत्तरे देऊन वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. तरीही अगदी खोलात जाऊन विचारले असता त्यांना पाळत ठेवण्यासाठीच नियुक्त केले होते, असे सांगितल्याचे पालेकर यांनी माहिती दिली. त्याही पुढे जाताना हे सरकार आपले फोनही टॅप करत असल्याचा दावा त्यांनी केला. आपल्या काही ग्राहकांना पोलिसांचे फोन आले होते, त्यावरून हे स्पष्ट होत असल्याचे ते म्हणाले.
पोलिसांनी पापाचे धनी बनू नये : सरदेसाई
अशाप्रकारे विरोधकांवर पाळत ठेवण्यापेक्षा सरकारने या घोटाळ्यातील आरोपींची कसून चौकशी करावी व पैसे गमावलेल्यांना न्याय मिळवून द्यावा, असे आवाहन सरदेसाई यांनी केले. सरकारने कोणतेही दबावतंत्र अवलंबले तरी आम्ही खचणार नाहीत. एवढेच नव्हे तर प्रसंगी न्यायालयातून दाद मागणार आहोत. त्यामुळे अधिकारी आणि पोलिसांनी घोटाळ्यावर पांघरूण घालण्याच्या पापात सहभागी होऊ नये, असा सल्ला त्यांनी दिला. हे सरकार आम्हा विरोधकांच्या विरोधात दबावतंत्र वापरते, पण सध्या सरकारमधीलच काही मंत्री या घोटाळ्याच्या विरोधात जाहीर नाराजी व्यक्त करतात, त्यांच्यावर मुख्यमंत्री कोणती कारवाई करणार? असा सवाल सरदेसाई यांनी उपस्थित केला.
