न्यायाधीश वर्मा प्रकरणी सिब्बल यांचा गंभीर आरोप
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
न्यायाधीश वर्मांच्या महाभियोगाद्वारे सरकार न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर नियंत्रण मिळवू पाहत असल्याचा गंभीर आरोप राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी केला. सरकार कॉलेजियम व्यवस्था संपुष्टात आणत नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन (एनएजेसी) लागू करू इच्छित आहे. सरकार न्यायाधीश वर्मा आणि न्यायाधीश शेखर यादव यांच्या प्रकरणात पक्षपाती कारवाई करत असल्याचा आरोप सिब्बल यांनी केला आहे.
न्यायाधीश शेखर यादव यांच्यावर मागील वर्षी सांप्रदायिक टिप्पणी केल्याचा आरोप असून त्यांच्या विरोधात एका खासदाराने महाभियोग प्रस्ताव मांडला होता, परतु राज्यसभा सभापतींनी अद्याप याला मंजुरी दिलेली नसल्याचे सिब्बल म्हणाले. तर न्यायाधीश यशवंत वर्मांच्या दिल्लीतील निवासस्थानाला मार्च महिन्यात आग लागली होती. त्यादरम्यान त्यांच्या निवासस्थानातून मोठ्या प्रमाणात जळालेल्या नोटा सापडल्या होत्या. यानंतर न्यायाधीश वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थापन समितीच्या चौकशीत न्यायाधीश वर्मा दोषी असल्याचे आढळून आले होते. तर न्यायाधीश वर्मा यांनी स्वत:वरील आरोप फेटाळले होते.
महाभियोगाच्या कारवाईवर प्रश्न
न्यायाधीश वर्मा हे एक चांगले न्यायाधीश असल्याचे मी पूर्ण जबाबदारीने सांगत आहे. त्यांच्याविरोधात पुरावे नाहीत तरीही कारवाई केली जात आहे. तर ज्याच्या विरोधात पुरावे आहेत, त्याच्यावर कारवाई करणे टाळले जात असल्याचे म्हणत सिबल यांनी सरकारवर न्यायाधीश शेखर यादव यांचा बचाव करण्याचा आरोप केला आहे.
कॉलेजियम सिस्टीम
कॉलेजियम सिस्टीमद्वारे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि बदली केली जाते. यात सरकारचा हस्तक्षेप नसतो. कॉलेजियम हा सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांचा एक समूह आहे. हा समूह सर्वोच्च न्यायालयात कोण न्यायाधीश होणार याचा निर्णय घेत असतो. या नियुक्त्या उच्च न्यायालयात कार्यरत न्यायाधीशांमधून केल्या जातात तसेच थेट स्वरुपात एखाद्या अनुभवी वकिलाला उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते.
एनजेएसी काय?
2014 मध्ये केंद्र सरकारने घटनेत 99 वी दुरुस्ती करत नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट अधिनियम आणला होता. यात सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय-उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियमच्या जागी आता एनजेएसीच्या तरतुदींच्या अंतर्गत प्रक्रिया राबवावी असे सरकारने म्हटले होते. या आयोगात 6 सदस्य नेमण्याची तरतूद होती, ज्यात सरन्यायाधीश, केंद्रीय कायदामंत्री, सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन वरिष्ठ न्यायाधीश आणि दोन तज्ञ सामील करण्याची तरतूद होती. परंतु 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रस्तावाला फेटाळले होते.
