प्रारंभी सरकारी खात्यांमध्ये होणार अंमलबजावणी : स्क्रॅपिंगसंबंधी राज्य सरकारचा आदेश
बेंगळूर : देशाची राजधानी नवी दिल्लीच्या धर्तीवर कर्नाटकातही जास्त धूर ओकणारी जुनी वाहने भंगारात काढण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वीच पर्यावरणाला हानीकारक ठरणारी 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी वाहने स्क्रॅपमध्ये काढण्याचा निर्णय घेतला होता. आता त्याची कार्यवाही राज्यातही केली जात आहे. प्रारंभी सरकारी वाहनांच्या बाबतीत याची अंमलबजावणी केली जात आहे. देशात सर्वाधिक प्रदूषण होणाऱ्या नवी दिल्लीतही स्क्रपिंग पॉलिसी जारी करण्यात आली आहे. आता दिल्लीच्या धर्तीवरच कर्नाटकातही 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी वाहने भंगारात काढण्यासाठी स्व्रॅप पॉलिसी लागू केली जात आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार परिवहन खात्याने राज्यात स्कॅप पॉलिसी जारी केली आहे. 15 वर्षांहून अधिक जुन्या वाहनांना भंगारात काढण्यासाठी यापूर्वी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. सध्या राज्यातील सर्व सरकारी खाती, निगम-महामंडळे, पालिका त्यानंतर सरकारच्या अधीनस्थ संस्थांमधील वाहने स्क्रॅप करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मोटार वाहन कायदा 1988 च्या कलम 64(पी)नुसार असणाऱ्या अधिकारानुसार राज्य सरकारने हा आदेश बजावला आहे.
आरव्हीएसएफमध्ये प्रक्रिया
टू-स्ट्रोक वाहनांबरोबरच 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुने असणारे ट्रकही भंगारात काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. स्व्रॅप पॉलिसीसाठी वाहनांच्या मॉडेलनुसार परिवहन खाते भरपाई देत आहे. पहिल्या टप्प्यात सरकारी वाहने स्क्रॅप करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सरकारने अधीनस्थ संस्थांमधील वाहने स्व्रॅप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर 15 वर्षांपेक्षा जास्त इतर जुनी वाहने स्व्रॅपमध्ये काढण्यासंबंधीचा आदेश दिला जाणार आहे. परिवहन विभागाच्या आरव्हीएसएफमध्ये ही प्रक्रिया होणार आहे. जुनी वाहने मोठ्या प्रमाणावर धूर ओकत असल्यामुळे प्रदूषणात भर पडत आहे. मानवी आरोग्यावर याचे गंभीर परिणाम दिसून येत असल्याने केंद्र सरकारने स्क्रॅप पॉलिसीची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारना दिले होते. त्यानुसार राज्यात नवी दिल्लीच्या धर्तीवर याचा अंमल केला जात आहे.
