वित्त अधिकाऱयांना मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन
प्रतिनिधी / पणजी
सरकारी योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या प्रयत्नात सर्व अधिकाऱयांनी योगदान द्यावे. याकामी वित्त विभागाने त्यांना सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले आहे.
गुरुवारी वित्त विभागासोबत घेतलेल्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर प्रथमच मुख्यमंत्र्यांनी वित्त विभागाची व्यापक आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी विविध सुधारणांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱयांचे कौतुक केले.
नाबार्डकडून राज्याला 500 कोटी
नाबार्डकडून केवळ 2.75 टक्के एवढय़ा अल्प व्याजदरात उपलब्ध झालेल्या 500 कोटी कर्जामुळे राज्यात आरोग्य, सांडपाणी, कचरा व्यवस्थापन आणि पाणीपुरवठा प्रकल्पांसाठी मुबलक निधी उपलब्ध झाला आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षात या प्रकल्पांसाठी केवळ 60 कोटी रुपये उपलब्ध झाले होते.
सिडबीकडून मिळणर एक हजार कोटी
सर्व कर्जांची पुनर्रचना करण्यात येऊन ती 8 टक्के पेक्षा कमी व्याजदराने सरकारी संस्था आणि कॉर्पोरेशनच्या कक्षेत आणण्यात आली आहेत. सिडबी क्लस्टर विकास निधी अंतर्गत सिडबीने गोवा राज्यासाठी रु. 1000 कोटी निधी देण्याचे तत्वतः मान्य केले आहे.
आरएक्सआयएल पोर्टलच्या तत्काळ तरलतेमुळे सवलत प्रणालीद्वारे रु. 500 कोटींहून अधिक थकबाकी भरणे शक्य झाले. त्याशिवाय सरकारी योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून महसुली उत्पन्नाच्या उपाययोजना, अनावश्यक खर्चाला आळा घालणे आणि विविध कामांसाठी पडून असलेल्या विनावापर निधीचा विनियोग यावरही मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला.
