दिल्ली सरकारच्या प्रयत्नांवर सर्वोच्च न्यायालय असमाधानी : केंद्र सरकारलाही दक्ष राहण्याची सूचना
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्लीतील प्रदूषणाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिल्लीतील आप सरकारला फटकारले. ‘दिल्ली सरकारच्या प्रयत्नांवर आम्ही समाधानी नाही. प्रदूषणकारी वाहनांवरील निर्बंधांची अजूनही कडक अंमलबजावणी व्हायला हवी’, असे सांगत दिल्लीतील 113 एंट्री पॉईंटवर फक्त 13 सीसीटीव्ही का आहेत?, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. केंद्र सरकारने या सर्व प्रवेशस्थळांवर पोलीस तैनात करावेत. वाहनांच्या प्रवेशावर खरोखरच बंदी आहे की नाही हे पाहण्यासाठी कायदेशीर पथक तयार केले पाहिजे. त्यासाठी बार असोसिएशनमधील तऊण वकील तैनात करावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता येत्या सोमवारी म्हणजे 25 नोव्हेंबरला होणार आहे.
दिल्लीतील प्रदूषणासंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याप्रसंगी न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने प्रदूषण नियंत्रणासाठी दिल्ली सरकारच्या पावलांवर आक्षेप घेतला आहे. आदेश असूनही पोलीस यंत्रणा ‘स्टेज 4’ निर्बंध वेळेवर लागू करण्यात अयशस्वी झाले. ग्रॅप-4 निर्बंध आणखी किमान 3 दिवस कायम राहावेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
याचिकादाराची मागणी
अॅमिकस क्मयुरी वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंग यांच्या अपीलावर हे प्रकरण सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. सिंग यांनी दिल्लीतील प्रदूषणाची सध्याची परिस्थिती पाहता तात्काळ सुनावणीची मागणी केली होती. परिस्थिती गंभीर अवस्थेकडे वाटचाल करत असताना दिल्ली सरकारने प्रदूषण रोखण्यासाठी काहीही केले नाही, असे मत याचिकादाराने नोंदवले होते.
