सर्वपक्षीय बैठकीत स्पष्टीकरण : उद्यापासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार असल्याचे केंद्र सरकारने शनिवारी येथे सांगितले. आम्ही विरोधकांना विधायक चर्चा करण्यास सांगितले, असे संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीनंतर सांगितले. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार रचनात्मक चर्चेसाठी पूर्णपणे तयार आहे. आम्ही विरोधकांना सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालू देण्याची विनंती केली आहे. विरोधकांच्या सूचना आम्ही सकारात्मक घेतल्या असून, 19 विधेयके आणि दोन आर्थिक मुद्दे विचाराधीन आहेत, असे जोशी यांनी स्पष्ट केले.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 4 डिसेंबरपासून सुरू होऊन 22 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. या 19 दिवसांत 15 बैठका होणार आहेत. अधिवेशन लक्षात घेऊन लोकसभेतील उपनेते आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीला 23 पक्षातील 30 लोक उपस्थित होते. या पक्षनेत्यांकडून आम्हाला अनेक सूचना मिळाल्या असून अधिवेशन काळात त्यांची पूर्तता करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे प्रल्हाद जोशी यांनी बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.
सर्वपक्षीय बैठकीत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल, प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, काँग्रेस नेते जयराम रमेश, गौरव गोगोई, प्रमोद तिवारी, तृणमूल काँग्रेसचे नेते सुदीप बंडोपाध्याय, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या फौजिया खान आणि आरएसपी नेते एन. के. प्रेमचंद्रन यांच्यासह इतर नेते उपस्थित होते.
काय म्हणाले विरोधी पक्ष?
उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांनी जातीय जनगणना करण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने याबाबत सकारात्मक पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी सोशल मीडियावर व्यक्त केले आहे. विरोधी पक्षांनी काही मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली आहे. यामध्ये चीनने आमची जमीन बळकावणे, मणिपूर, महागाई, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि सीबीआयचा गैरवापर आदी मुद्दे उपस्थित केल्याचे राज्यसभेतील विरोधी पक्षाचे उपनेते प्रमोद तिवारी यांनी सांगितले.
हिवाळी अधिवेशनाचा अजेंडा
हिवाळी अधिवेशनात महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा होऊ शकते. यामध्ये ब्रिटिश काळातील तीन फौजदारी कायदे बदलण्यासाठी आणलेल्या विधेयकांचाही समावेश आहे. भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि पुरावा कायदा यांच्याबरोबरच मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाचे विधेयकही संसदेत प्रलंबित आहे. याशिवाय पैसे घेतल्याबद्दल प्रश्न विचारल्याप्रकरणी तृणमूलच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांची लोकसभेतून हकालपट्टी करण्याची शिफारस करणारा अहवाल सभागृहात मांडला जाणार आहे.
