विधानसभेत विरोधकांची सरकारवर चौफर टीका : सरदेसाई, आलेमाव यांच्याकडून प्रश्नांचा मारा
पणजी : आमदार विजय सरदेसाई आणि विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी म्हादईप्रकरणी काल बुधवारी विधानसभेत विविध प्रश्न उपस्थित करून सरकारला धारेवर धरले. म्हादई तंटा लवादाच्या निवाड्यास स्थगिती मागण्यात आली नाही, उलट लवादाच्या निवाड्यास मान्यता दिली, कर्नाटकचा डिपीआर फेटाळणेही राज्य सरकारला जमले नाही, अशी टीका सरदेसाईंनी केली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात गोव्याच्या याचिकेला तारीख मिळाली असली तरी त्यात कोणताही दिलासा मिळाला नसल्याचा दावाही सरदेसाईंनी केला. विरोधकांच्या टीकेवर बोलताना म्हादईप्रश्नी सरकार कोणतीच तडजोड करणार नसल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. युरी आलेमाव यांनी म्हादई सुनावणीसाठी वकिलांवर गेल्या 4-5 वर्षात तब्बल ऊ. 66 लाख खर्च करण्यात आल्याचे सांगून आश्चर्य व्यक्त केले.
सभागृह समिती सक्रिय करावी
सरदेसाईंसह इतर विरोधी आमदारांनी हा म्हादईचा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला होता. म्हादई प्रकरणी यापुर्वी विधानसभेत ठराव झाला. सभागृह समितीही नेमण्यात आली. परंतु तिची पुन्हा बैठकच घेण्यात आली नाही. समिती सक्रिय नाही. तिला सक्रिय करा, असे सरदेसाईंनी सुनावले.
‘प्रवाह’ प्राधिकरण कार्यशील नाही
म्हादई प्रश्नावर केंद्राने ‘प्रवाह’ची स्थापना केली आहे, अशी माहिती डॉ. सावंत यांनी दिली. परंतु ‘प्रवाह’ कार्यशील नाही आणि त्याचे सदस्य कोण? याचाही पत्ता नसल्याचे युरी आलेमाव यांनी निदर्शनास आणले. त्यावर बोलताना जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सदस्यांची नावे केंद्र सरकार ठरवणार असे सांगून अधिवेशन संपताच समितीची बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
वकिलांना समितीसमोर आणावे
सरदेसाई यांनी पुढे सांगितले की, अॅडव्होकेट जनरल हे सर्वोच्च न्यायालयात म्हादईच्या विषयावर उभेच रहात नाहीत. इतर वकिलांवर लाखो ऊपये खर्च करण्यात येतात. पंधरा वीस वकिलांची फौज घेऊन जातात. परंतु प्रत्यक्षात काहीच होत नाही. खरे म्हणजे त्या सर्व वकिलांना सभागृह समितीसमोर आणण्याची गरज आहे. सरकारतर्फे म्हादई नदीवर नेमके काय झाले ते पहाणी करण्याचेही कष्ट घेतले नाहीत, असेही सरदेसाई यांनी निदर्शनास आणले.
गोव्याचे वकिल काहीच करत नाहीत
गोवा सरकारतर्फे म्हादईची विशेष याचिका दाखल झाली. तारीख मिळाली म्हणून त्यातून दिलासा मिळालेला नाही. आता 28 नोव्हेंबर 2023 तारीख मिळाली म्हणून हुरळून जाण्याची गरज नाही. 2018/19 मधील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आता सुनावणीसाठी घेतल्या आहेत. त्या हिशोबाने गोव्याची याचिका 2024/25 मध्ये सुनावणीस येण्याची शक्यता आहे. गोवा सरकार आणि सरकारचे वकील प्रत्यक्षात काहीच करीत नाहीत. त्यामुळे कर्नाटकाला त्याचा फायदा मिळतो, असेही सरदेसाई यांनी नमूद केले.
न्यायालयाने ‘प्रवाह’कडे जाण्यास सांगितले तर..?
आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी चर्चेत भाग घेताना सांगितले की म्हादई लवादाच्या निवाड्यास स्थगिती मागता येते. सर्वोच्च न्यायालयाकडून गोव्याला म्हादई प्रकरणात कोणताही दिलासा मिळालेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. उद्या न्यायालयसुद्धा ‘प्रवाह’कडे जा म्हणणार, तेव्हा सरकार काय करणार? अशी विचारणा फेरेरा यांनी केली. कर्नाटकचा डिपीआर रद्द करण्यासाठी सरकारने काहीच केले नसल्याची टीका त्यांनी केली.
