वचक नसल्याने अधिकारी मुजोर : आमदार विठ्ठल हलगेकर यांनी गांभीर्याने घेण्याची मागणी
खानापूर : खानापूर तालुक्यातील सर्वच शासकीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचाराचा कळस गाठला आहे. सर्वसामान्य जनतेला आपल्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात रक्कम मोजावी लागत असल्याने शासकीय कार्यालयातील कामकाजाला सामान्य जनता कंटाळली आहे. प्रशासकीय व्यवस्थेवर कोणाचाच वचक नसल्याने हे कर्मचारी मुजोरपणाने सामान्य जनतेशी वागत आहेत. प्रशासकीय व्यवस्थेवर लोकप्रतिनिधींचा वचक नसल्याने शासकीय कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. यामुळे सामान्य जनतेला कोणत्याही कामासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे मोजावे लागत असल्याने शासकीय कामच नकोसे झाल्याची वेळ खानापूर तालुक्यातील जनतेवर आली आहे. तहसीलदार कार्यालयापासून गटशिक्षण अधिकारी कार्यालयापर्यंत तर कळसच गाठला आहे. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी याबाबत शिक्षकांकडून थेट पैशाची मागणी केल्याचे उघड झाले आहे. बदली झालेल्या शिक्षकांकडून मोकळीक देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा सुरू आहे. विनाअनुदानित शाळांच्या परवानगीसाठी मोठ्या प्रमाणात पैशाची मागणी केल्याची चर्चा आहे.
पगाराची बिले जाणीवपूर्वक अडवली
तालुक्यातील 55 अनुदानित शाळांतील शिक्षकांच्या महिन्याच्या पगाराची बिले जाणीवपूर्वक अडवून ठेवली होती. पगाराची बिले ट्रेझरी कार्यालयाला पाठवण्यासाठी मोठी रक्कम मागितली. याबाबत येथील काही शिक्षकांनी सदर बाब शिक्षक प्रतिनिधींच्या निदर्शनास आणून दिली. याबाबत धारवाड येथील अधिकाऱ्यांना विचारणा केल्यानंतर त्यांनी खानापूर गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना तातडीने पगाराची बिले काढण्याची सूचना केली. त्यानंतर शिक्षकांचा महिन्याचा पगार जमा केला आहे.
अधिकारी-शिक्षकांच्या गोंधळात विद्यार्थ्यांचे नुकसान
काही शिक्षकांना जाणीवपूर्वक डेप्युटेशनवर जवळच्या शाळेत घेण्यात आले आहे. यासाठीही आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याची चर्चा आहे. या डेप्युटेशनमुळे दुर्गंम भागातील शाळा शिक्षकाविना ओस पडलेल्या आहेत. काही शाळांतून शिक्षक जात नसल्याने या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे दुर्गंम भागातील शाळांवर याचा गंभीर परिणाम होत आहे. शिक्षक, सीआरसी आणि गटशिक्षण अधिकारी यांची साखळीच तयार झाल्याने तालुक्यातील शिक्षणाचा बोजवारा उडालेला आहे.
आमदारानी लक्ष घालण्याची गरज
याबाबत आमदार विठ्ठल हलगेकर यांनी गांभीर्याने लक्ष घालून सर्वच शासकीय कार्यालयातील भ्रष्टाचाऱ्याला लगाम घालण्यासाठी नियोजन करणे गरजेचे आहे. अन्यथा शासकीय कर्मचारीच मुजोर होऊन सामान्य जनतेचे जीणे मुश्कील करतील, अशी प्रतिक्रिया सामान्य जनतेतून व्यक्त होत आहे.
