कुंडमळा येथील इंद्रायणी नदीवरील लोखंडी पूल कोसळल्यानंतर राज्य सरकार खडबडून जागे झाले आहे. ग्रामीण भागातील सर्व साकवांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. त्यानुसार सर्व जिल्ह्यातील शासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात सर्व साकवांचे पुनर्सर्वेक्षण केले जाणार आहे. दुर्घटनेअगोदर यावर्षी झालेल्या सर्वेक्षणानुसार रत्नागिरीत 608 साकव दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. तर सिंधुदुर्गात 813 पैकी 406 साकव दुरुस्तीच्या पटलावर आहेत. ही आकडेवारी पाहता मोठमोठ्या प्रकल्पांची आखणी, बांधणी आणि सुशोभिकरणावर कोट्यावधी रुपये खर्च करणारे सरकार ग्रामीण भागातील जनतेच्या जीवनमरणाचा प्रश्न असलेल्या साकवांच्या दुरुस्तीला फार महत्त्व देत नसल्याचे उघड झाले आहे.
यंदा मोसमी पाऊस 25 मे रोजी दाखल झाला. त्या अगोदर मान्सूनपूर्व पावसाने कोकणपट्टीला जोरदार तडाखा दिला. या पहिल्या पावसात आपत्कालीन यंत्रणेची अक्षरश: दाणादाण उडाली. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गासह तालुक्यांच्या ठिकाणी जाणाऱ्या अन्य महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या अपूर्ण कामामुळे जनतेचे मोठे हाल झाले. ते आजही कायम आहेत. वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पहिल्या पावसात हजारो ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित झाला होता. तो पूर्ववत करण्यास वीज महावितरणला खूप मेहनत घ्यावी लागली. पहिल्या पावसाने आपत्कालीन यंत्रणेतील कमतरता दाखवून दिल्या. त्यानंतर काही दिवसांनी नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांची वाटचाल मंदावली होती.
साधारणपणे पंधरा दिवस पावसाने दडी मारली. मात्र 14 जूनपासून पुन्हा मोसमी पावसाच्या वाटचालीसाठी पोषक वातावरण तयार झाले अन् निम्म्या महाराष्ट्रात मोसमी वाऱ्यांनी आगेकूच केली. या पावसाचे वैशिष्ट्या म्हणजे हा पाऊस एखाद्या भागात एकाचवेळी धो-धो कोसळतो आहे. त्यामुळे त्या भागातील नद्या, नाले, धरणे तुडुंब भरली आहेत. नदीकाठच्या भागात पूर परिस्थिती निर्माण होऊन वस्तीमध्ये पाणी शिरतेय. सलग दोन दिवस झालेल्या मुसळधार पावसामुळे सोमवारी रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड येथील जगबुडी, संगमेश्वर तालुक्यातील सोनवी आणि राजापूरमधील कोदवली नदी इशारा पातळीच्या वर वाहत होत्या. तर संगमेश्वरातील शास्त्राr नदी धोका पातळीच्या वर गेली होती. याच दोन दिवसात पुणे जिल्ह्यातही जोरदार पाऊस झाला. पावसामुळे राज्याच्या अनेक भागात पावसाळी पर्यटनाला जोर आला आहे. परंतु इंद्रायणीतील दुर्घटनेनंतर पर्यटकांच्या सुरक्षिततेचा विषय ऐरणीवर आला. धोक्याची सूचना देणारे फलक लावले म्हणून सरकारची जबाबदारी संपत नसते. कोकणातील प्रसिद्ध तारकर्ली समुद्रकिनारीसुद्धा असे धोक्याची सूचना देणारे फलक लावलेले आहेत. पण अशा फलकांकडे दुर्लक्ष करून समुद्रातील धोकादायक भागात पोहण्यासाठी उतरणाऱ्या पर्यटकांचा बुडून मृत्यू झाल्याच्या घटना काही थांबलेल्या नाहीत.
मुळात निसर्गाचे वरदान लाभलेल्या महाराष्ट्रातील पावसाळी पर्यटनात पर्यटकांच्या सुरक्षिततेकडे सरकार गांभिर्याने बघतच नाही आहे, हेच इंद्रायणी पूल दुर्घटनेतून स्पष्ट झालेले आहे. वास्तविक शनिवार-रविवार सुट्टीच्या दिवशी लोक मोठ्या संख्येने पर्यटनस्थळी गर्दी करणार, याची कल्पना स्थानिक प्रशासनाला यायला हवी होती. मात्र त्यादृष्टीने योग्य ती खबरदारी घेतली न गेल्याने मोठी दुर्घटना घडली.
या दुर्घटनेनंतर आता सरकारला जाग आली आहे. राज्यभरातील लोखंडी पूल किंवा साकवांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. खरं म्हणजे पावसाळ्याअगोदरच या सर्व बाबींची पूर्तता करून गावागावातील सर्व लोखंडी पूल दुरुस्त केले गेले पाहिजे होते.
ऐन पावसाळ्यात सरकारने ही खबरदारी घ्यायला सुरुवात केली आहे, यासारखे दुर्दैव नाही. गाव-वाड्या जोडणाऱ्या लोखंडी पुलांची सुरक्षितता किती महत्त्वाची असते, याची जाण जर आपल्या राज्यकर्त्यांना नसेल तर ती शोकांतिका म्हणावी लागेल. पहिल्या पावसात कोकणातील काही साकव पुरात वाहून गेल्याची किंवा नादुरुस्त झाल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. त्यासंदर्भात लोकांनी प्रशासनाकडे पाठपुरावादेखील केला आहे. आजच्या घडीला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 813 साकवांपैकी केवळ 169 साकव सुस्थितीत आहेत. 406 साकवांची दुरुस्ती आवश्यक असून त्याकरीता 33.14 कोटी निधीची आवश्यकता आहे. तर 313 ठिकाणी नवीन साकव बांधण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी 97 कोटींची आवश्यकता आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात 608 साकव दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. ही कामे प्रलंबित आहेत, याचा अर्थ या कामांना प्रशासनाकडून विशेष महत्त्व दिले गेलेले नाही. त्यासाठी निधीची तरतूद करून ही कामे पावसाळ्यापूर्वी मार्गी लावण्याकडे साफ दुर्लक्ष केले गेले आहे. आज इंद्रायणी दुर्घटनेनंतर सरकारला जाग आलीय, याची खंत जनतेला आहे. सिंधुदुर्गप्रमाणे रत्नागिरी प्रशासनाकडून साकवांसंदर्भात सविस्तर माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही. मात्र, रत्नागिरीत जि. प. बांधकाम विभागाला साकवांचे पुन्हा सर्वेक्षण करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. साकव दुरुस्तीचे गाऱ्हाणे घेऊन सरकारी कार्यालयांमध्ये जाणाऱ्या ग्रामस्थांकडे बऱ्याचदा प्रशासनाकडून लेखी अर्ज मागितला जातो. त्यानुसार ग्रामस्थ लेखी निवेदन सादरदेखील करतात. पण, इंद्रायणी दुर्घटनेनंतर याच प्रशासकीय यंत्रणेवर आज गावोगावी जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करण्याची वेळ आली आहे.
वास्तविक सर्वसामान्य जनतेला लोकप्रतिनिधींकडून विकासाच्या फार मोठ्या अपेक्षा नसतात. राज्यकर्त्यांनी आरोग्य, रस्ते, वीज यांसारख्या व्यवस्था जरी नीट ठेवल्या तरी भरपूर आहे, हीच जनभावना असते. पण ही जनभावना सांभाळण्यातच आपले राज्यकर्ते कमी पडत असल्याचे वारंवार स्पष्ट होते. कोकणातील मुंबई-गोवा महामार्गाची दुरवस्था पाहिल्यावर याची पुरेपूर कल्पना येते. महामार्गावरील लांजा ते संगमेश्वर प्रवासादरम्यान वाहनधारकांचे दुखणे आजही कायम आहे. येथील रहिवाशांना चिखल आणि धुळीचा सामना करावा लागतोय. शासकीय रुग्णालयांमध्ये पुरेशा सोयी-सुविधा आणि 24 तास डॉक्टर उपलब्ध असतात का, याचा आढावा बऱ्याचदा लोकप्रतिनिधींकडून घेतला जातो. पण त्यानंतर तेथील समस्या 100 टक्के मार्गी लागतात का? हा प्रश्न विचारला गेल्यास त्याचे उत्तर नकारार्थीच येईल. आज कोट्यावधी रुपये खर्च करून कोकण रेल्वे स्थानकांचे सुशोभिकरण झाले आहे. रत्नागिरी हे कोकण रेल्वे मार्गावरील एक प्रमुख जंक्शन आहे. या ठिकाणच्या सुशोभिकरण कामाची अवस्था बिकट आहे. कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. कारण 20 मे रोजी झालेल्या पावसानंतर रेल्वे स्थानकात सुरु झालेली गळती अद्याप थांबलेली नाही. काही काळ पावसाने विश्रांती घेतल्यानंतर शनिवार 14 जूनपासून बरसलेल्या पावसात पुन्हा गळती सुरू झाली आहे. त्यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. कोट्यावधी रुपये खर्च करून केलेल्या ‘सुशोभिकरण’ कामांची ही अवस्था बघता साकव दुरुस्तीची कामे तरी नीट मार्गी लावली जावीत, हीच जनतेची अपेक्षा आहे. अनेकदा लोकांनी साकव दुरुस्तीची मागणी केल्यानंतर तात्पुरती दुरुस्ती केली जाते. पण ती कुचकामी ठरते, असा ग्रामस्थांचा अनुभव आहे. आता इंद्रायणी दुर्घटनेनंतर साकवांच्या बाबतीतील ही परिस्थिती बदलली जाईल का, हे पहावे लागेल.
महेंद्र पराडकर
