सोशल मीडिया कंपन्यांसोबत बैठक : नव्या कायद्याची तयारी
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
डीपफेक विरोधात केंद्र कठोर भूमिका घेताना दिसून येत आहे. केंद्रीय दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेत सरकार लवकरच याच्याविरोधात मोठे पाऊल उचलणार असल्याचे सांगितले आहे. लवकरच सरकार अशा डीपफेक व्हिडिओ तयार करणाऱ्या आणि त्यांना प्रसारित करणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्ससाठी कायदा आणि दंडाची तरतूद करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. डीपफेकच्या मुद्द्यावर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि संबंधित घटकांसोबत बैठक घेतली आहे. डीपफेक समाजात एक नवा धोका ठरला आहे. आम्ही काही आठवड्यांमध्येच डीपफेकला कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी मसुदा तयार करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. गुरुवारी झालेल्या बैठकीत चार पैलूंवर लक्ष केंद्रीत करण्यावर चर्चा झाली आहे. यात डीपफेकचा शोध लावणे, हा प्रकार रोखणे, तक्रार करण्याची व्यवस्था, जागरुकता वाढविण्याची गरज हे पैलू समाविष्ट होते. डीपफेक विरोधात सोशल मीडिया कंपन्या, नॅसकॉम आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्सवर काम करत असलेल्या प्राध्यापकांसोबत विचारविनिमय केला असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.
डीपफेक म्हणजे काय?
डीपफेक डॉक्टर्ड मीडियाला दर्शविते, ज्यात एआय (आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स)चा वापर करून एखाद्याला चुकीच्या पद्धतीने दर्शविण्याचा प्रयत्न केला जातो. यात डिजिटल स्वरुपात चेहऱ्यात फेरफार करून किंवा अनेक प्रकारचे एडिटिंग करून व्हिडिओमध्ये चुकीची गोष्ट दाखविण्याचा प्रयत्न केला जात असतो.
