15 जणांची सल्लागार समिती
प्रतिनिधी /मडगाव
नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्याच्या दृष्टीने गोवा सरकारने पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली 15 सदस्यीय शाळा सल्लागार समिती नेमण्यात आली आहे. शिक्षण खात्याने तसा आदेश जारी केला आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरण 2023-24 या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणार असून त्याची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी सल्लागार समिती नेमली आहे. शिक्षण क्षेत्राशी निगडित सर्व विषयांवर ही समिती सरकारला मार्गदर्शन करणार आहे. समितीवर शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व दिले जाणार आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणासाठी काही गोष्टी कराव्या लागणार असून त्या समितीच्या पुढे मांडल्या जाणार आहेत. समितीत गोवा शालांत मंडळाचे अध्यक्ष, समग्र शिक्षा अभियानाचे राज्य प्रमुख असे सदस्य असणार असल्याने निर्णय हे चर्चा करून घेतले जाईल. काही सूचना केल्या जाईल, ते घ्यायच्या की नाही याचा निर्णय समिती करणार आहे. त्यात स्वतः मुख्यमंत्री अध्यक्ष असल्याने योग्य निर्णय घेतले जाईल, अशी प्रतिक्रिया गोवा शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश झिंगडे यांनी व्यक्त केली आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणात शालेय आणि उच्च शिक्षणात मोठय़ा प्रमाणात परिवर्तनात्मक सुधारणांना यात मोठा वाव देण्यात आला आहे. 21व्या शतकातले हे पहिले शिक्षण धोरण असून 34 वर्ष जुन्या 1986च्या शिक्षणावरच्या राष्ट्रीय धोरणाची जागा नवे धोरण घेणार आहे. सर्वांना संधी, निःपक्षपात, दर्जा, परवडणारे आणि उत्तरदायित्व या स्तंभा वर याची उभारणी करण्यात आली आहे. 2030च्या शाश्वत विकास कार्यक्रमाशी याची सांगड घालण्यात आली आहे. शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण अधिक समग्र, बहू शाखीय, 21व्या शतकाच्या गरजाना अनुरूप करत भारताचे चैतन्यशील प्रज्ञावंत समाज आणि जागतिक ज्ञान महासत्ता म्हणून परिवर्तन घडवण्याचा आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आगळय़ा क्षमता पुढे आणण्याचा या धोरणाचा उद्देश आहे.
