उच्च न्यायालयाचा ठपका, खुलासा देण्याचा आदेश
पणजी : राज्यात धीरयो (बैलांची झुंज) खेळाला खंडपीठाने बंदी घातली असूनही राज्य प्रशासन आणि पोलिस खाते धीरयो रोखण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल राज्य सरकारला अवमान याचिकेसंबंधी उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. ‘पीपल्स फॉर अनिमल्स’ विऊद्ध राज्य सरकारच्या 1996च्या याचिकेत उच्च न्यायालयाने धीरयो खेळाला बंदी घातली असूनही राज्यात खुलेआम बैलांची झुंज घेतली जात असल्याची याचिका राधाकृष्ण विजय साळगावकर यांनी दाखल केली आहे.
या प्रकाराविऊद्ध सर्व स्तरावर तक्रारी करूनही त्यावर कोणतीही दखल घेतली नसल्याचे त्यांनी मांडले. त्यांनी धीरयोला प्रोत्साहन देणाऱ्या सोशल मीडिया पोस्टसह सतत बैलगाडा शर्यतींचे पुरावे आणि मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक, प्राणी कल्याण मंडळ, पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्यकीय सेवा संचालक आणि सायबर गुन्हे पोलिसांना पाठवलेली सविस्तर तक्रार सादर केली आहे. ‘धीरयो’साठी बैलांची खुलेआम विक्री-खरेदीही होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.याचिकाकर्त्याने आरोप केला आहे की त्यांच्या निवेदनांवर कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली नाही. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने सदर याचिकेवर सुनावणी करताना नोटिस बजावली. राज्यात धीरयो थांबवण्यासाठी आतापर्यंत केलेल्या ठोस उपाययोजनांबद्दल सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.
धीरयो रोखण्यासाठी बैलाना बसवणार मायक्रो चीप
राज्यात होणाऱ्या धीरयो रोखण्यासाठी पशुसंवर्धन व पैशुवैद्यकीय सेवा संचालनालयाने काढलेल्या अधिसूचेनुसार, आता गोव्यात बैल आणि रेड्यांना मायक्रोचीप बसवणे आणि नोंदणी करून घेणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने धीरयोंना बंदी घातलेली आहे. तरीही बंदी आदेश मोडण्यात येत आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार धीरयोंवर कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी उत्तर गोव्यात मांद्रे आणि आगशी या ठिकाणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. पशुसंवर्धन संचालनालयाचे संचालक डॉ. विणा कुमार यांनी काढलेल्या आदेशानुसार, बैल किंवा रेडे यांच्या मालकांनी या जनावरांना विभागीय पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून मायक्रोचीप बसवून नोंदणी करून घ्यावी. नोंदणीसाठी एक महिन्याची मुदत दिली आहे. पोलिसांनाही आपापल्या हद्दीत धीरयो रोखण्याची खातरजमा करावी लागणार आहे. बैल किंवा रेडे यांची नोंदणी केली नाही तर त्या जनावरांची गोशाळेत रवानगी करण्यात येणार आहे. नियम मोडणाऱ्या जनावरांच्या मालकांना 50 हजार ऊपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे.
