केपीटीसीएलच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी शासकीय कर्मचाऱयांच्या वार्षिक वेतनवृद्धीशी संबंधित एका प्रकरणी महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. कर्नाटक पॉवर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या याचिकेवर सुनावणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित कालावधीपर्यंत निवृत्त न झालेले सर्व शासकीय कर्मचारी वार्षिक वेतनवृद्धीस पात्र असल्याचे म्हटले आहे.
केपीटीसीएलने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. वेतनवृद्धीच्या निर्णयाच्या दुसऱया दिवशी निवृत्ती होणार असली तरीही कर्मचारी वार्षिक वेतनवृद्धीस पात्र ठरत असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला होता.
याप्रकरणी केपीटीसीएलने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एम.आर. शाह आणि सी.टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने फेटाळली आहे. वार्षिक वेतनवृद्धी ही कर्मचाऱयांना चांगली कामगिरी करण्यासाठी प्रोत्साहन देत असते. अशा स्थितीत एखादा कर्मचारी सेवेत राहत नसल्यास त्याला वार्षिक वेतनवृद्धी देण्याचा प्रश्नच उदभवत नसल्याचा युक्तिवाद केपीटीसीएलकडून करण्यात आला होता.
दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर खंडपीठाने निर्णय दिला आहे. शासकीय कर्मचाऱयाला एका वर्षाच्या सेवेदरम्यान त्याच्या चांगल्या वर्तनाच्या आधारावर वार्षिक वृद्धी प्रदान केली जाते, परंतु याकरता दंडाच्या स्वरुपात वेतनवाढ रोखली गेलेली नसावी. वार्षिक वेतनवृद्धीच्या लाभाची पात्रता ही पूर्वी प्रदान केलेली सेवा असते. एखादा कर्मचारी वेतनवृद्धीच्या दुसऱया दिवशी निवृत्त होत नसल्याने त्याला वार्षिक वेतनवृद्धीच्या लाभापासून वंचित केले जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
