मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती : सलग दोन वर्षांच्या अर्थसंकल्पांची पूर्तता पुढील आर्थिक वर्षही भक्कमपणे पुढे नेणार
विशेष प्रतिनिधी /पणजी
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सलग दोन वर्षांत अर्थसंकल्पाद्वारे दिलेल्या आश्वासनांची जवळपास 100 टक्के पूर्तता केली आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील 170 पैकी 164 घोषणा व योजनांची कार्यवाही झालेली आहे. जानेवारी अखेरपर्यंत उर्वरित 6 घोषणा प्रत्यक्षात कार्यान्वित होणार आहेत. तत्पूर्वीच्या 2021-22 या वर्षातील 252 आश्वासनांपैकी 21 मध्ये 111 तर उर्वरित 141 आश्वासनांची पूर्तता 2022 मध्ये केली. सरकारला 3200 कोटींची कर्जे घेण्यास मान्यता असताना यंदा केवळ 700 कोटी रुपयांचीच कर्जे घेतली असून पुढील आर्थिक वर्ष मजबूत व भक्कमपणे पुढे नेणार, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
आपल्या तीन दिवसांच्या दिल्ली दौऱयात असताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘तरुण भारत’शी बोलताना अर्थसंकल्पात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी आपल्याला अथक प्रयत्न करावे लागले. परंतु त्यासाठी सर्वच खाते प्रमुखांनी दिलेल्या सहकार्यामुळे ते शक्य झाल्याचे स्पष्ट केले.
वित्तीय व्यवस्थापनाचा घेतला आढावा
मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी दिल्लीत जाण्यापूर्वी आपल्या आल्तीनोवरील शासकीय बंगल्यावर राज्याच्या वित्तीय व्यवस्थापनाची मासिक आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत राज्याच्या महसुलातील उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळेबंद मांडण्यात आला.
यावर्षी केवळ सातशे कोटींचेच घेतले कर्ज
प्रथमच 2012 नंतर गोव्याला अत्यल्प कर्ज घेणे शक्य झाले. यावर्षी गोव्याला रु. 3200 कोटींची कर्जे घेण्यास केंद्राने मान्यता दिली होती. तथापि, आपण केवळ रु. 700 कोटींचेच कर्ज घेतल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
यापुढे महसूल वाढ कशी करायची?
यावर्षी आम्ही केंद्राकडून थकलेला जीएसटी पूर्णतः वसुल केला. आता यानंतर केंद्राकडून जीएसटीच्यामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई गोव्याला मिळणार नाही. सर्वच राज्यांना ती जुलैपासून देणे बंद झाले आहे. त्यामुळे यानंतर महसूल वाढ कशी करायची? हा प्रश्न आमच्यासमोर आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
दोन वर्षांनंतर मोपापासून अर्थिक लाभ
राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत व भक्कम करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जात आहेत. जीएसटीपासून जी मदत मिळत होती तीही बंद झाली. मोप विमानतळ प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर दोन वर्षानी गोव्याला या विमानतळ प्रकल्पातून आर्थिक लाभ होईल. महसुलात तूट निर्माण होऊ नये याकरीता पर्यायी मार्ग निवडणे हे एक आव्हान असले तरी ते आव्हान स्वीकारण्यास सरकार तयार आहे, असे ते म्हणाले.
अबकार, जीएसटी, व्हॅटमधून चांगला महसूल
अबकार, जीएसटी आणि व्हॅट करातून राज्याला यावर्षी चांगला महसूल प्राप्त झाल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. तसेच गेल्या 10 वर्षामध्ये जी प्रचंड प्रमाणात कर्जे घेतली त्यांचे आम्ही दरवर्षी व्याज फेडत होतो. यंदा आम्ही व्याजही फेडले आणि मूळ कर्जाचे हप्तेही फेडले. तसेच सीडबी, नाबार्ड व इतर संस्थांच्या मदतीने अत्यल्प कर्जे मिळवून महागडी कर्जे फेडली. काही महामंडळांना दिलेले व व्यापाराविना पडून असलेले पैसेही परत मिळविले. यंदा वित्तीय व्यवस्थापनात जास्त लक्ष केंद्रीत केल्यानेच आर्थिक स्थिती सुधारल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पाची 100 टक्के पूर्तता : सक्सेना
सांख्यिकी व नियोजन संचालक सक्सेना यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील आश्वासनांची व घोषणांची 100 टक्के पूर्तता केली आहे. आणि आता 2022-23 या वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पातील 170 आश्वासनांपैकी केवळ 6 शिल्ल्क आहेत. उर्वरित 164 आश्वासनांची प्रत्यक्षात कार्यवाही सुरु झाली आहे. केवळ 6 आश्वासनांमध्ये काही तांत्रिक बाबी आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी त्या संबंधित खाते प्रमुख व कायदेतज्ञांना सांगून त्याची पूर्तता करण्याचे ठरविले आहे. सांख्यिकी आणि नियोजन खात्याचा राज्यातील 91 खात्यांशी व महामंडळाशी थेट संपर्क असतो. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा संबंधित खात्याकडे पाठवून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सातत्याने खातेप्रमुखांना स्मरण करून देण्याचे काम हे खाते करीत रहाते. मागील अधिवेशनात सादर केलेल्या एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) यावर्षी तयार झालेला आहे. अर्थसंकल्पाच्या वेळी तो मुख्यमंत्री सादर करणार आहेत.
