पुणे / प्रतिनिधी :
राज्यातील शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती आणि जमातींची सर्व मुले, दारिद्रय़ रेषेखालील पालकांच्या मुलांना दोन मोफत गणवेश देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. तसेच मोफत गणवेश योजनेप्रमाणेच पहिली ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना दरवषी एक जोडी बूट आणि पायमोज्यांचे दोन जोड यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून शालेय व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमाअंतर्गत मोफत गणवेश योजनामधून शासकीय तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या मुली, अनुसूचित जाती-जमातींची सर्व मुले आणि दारिद्रय रेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेशाचा लाभ देण्यात येतो. सद्य:स्थितीत संबंधित शाळांमधील केवळ दारिद्र्य रेषेवरील पालकांच्या मुलांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ मिळत नाही. या विद्यार्थ्यांनाही मोफत गणवेश योजना लागू करण्यासह एक जोडी बूट, दोन जोडी पायमोजे देण्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केली होती. मात्र त्या अनुषंगाने पुढे काहीच कार्यवाही करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करून गणवेश, बूट, मोजे देण्याबाबतच्या सूचना दिल्या.
मोफत गणवेशासह एक जोडी बूट, पायमोज्यांच्या दोन जोड या योजनेची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासूनच करायची आहे. त्यामुळे या बाबत तातडीने कार्यवाही करण्याची गरज लक्षात घेऊन मोफत गणवेश योजनेपासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दोन गणवेशांसाठी प्रति विद्यार्थी सहाशे रुपये या प्रमाणे एकूण 75.60 कोटी रुपये, तसेच सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना एक जोडी बूट आणि पायमोज्यांचे दोन जोड उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रति विद्यार्थी 170 रुपये या प्रमाणे एकूण 82.92 कोटी रुपये निधी समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत राज्याच्या हिश्श्यातून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच ही राज्य योजना असल्याने पुढील शैक्षणिक वर्षापासून या योजनेसाठी प्रत्येक वर्षी लाभार्थी विद्यार्थी संख्येनुसार निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
